कृषि कानून को लेकर अमित शाह ने जारी किया बड़ा आदेश , किसानों में मचा हडकंप

कड़ाके की ठंड के बावजूद अपनी मांगों पर अड़े किसान आंदोलन के बीच भारत किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि सरकार को कृषि कानूनों को वापस लेना ही पड़ेगा।

 

राकेश टिकैत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित कमेटी के सामने किसान (Farmers) नहीं जाएंगे और सरकार को कानून वापस लेना ही पड़ेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों का प्रदर्शन जारी रहेगा।

अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता किसानों की आय दो गुना करना है। उन्होंने कहा कि 2013-14 में कृषि बजट 21 हजार 900 करोड़ के लगभग था, जबकि 2020-21 में कृषि बजट बढ़कर 1 लाख 34 हजार 399 करोड़ हो गया है।

गृहमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने एमएसपी में भी बढ़ोतरी की है। उन्होंने कहा कि किसान सम्मान निधि योजना के तहत हमारी सरकार ने 1 लाख 13 हजार 619 करोड़ रुपये सीधे उनके खाते में किया है।

बता दें कि कर्नाटक के बगलकोट में किसानों के लिए कई परियोजनाओं को लॉन्च करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इन कानूनों के जरिए किसानों की आय कई गुना बढ़ जाएगी। उन्होंने कहा कि अब किसान अपनी फसल को न सिर्फ भारत, बल्कि दुनिया में कहीं भी बेच सकेंगे।

इसके साथ ही अमित शाह ने कांग्रेस पर सवाल उठाते हुए कहा कि कांग्रेस ने किसानों को 6 हजार रुपये हर साल क्यों नहीं दिए, कांग्रेस ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ किसानों को क्यों नहीं दिया, जब वो सत्ता में थी। ऐसा इसलिए है, क्योंकि कांग्रेस की मंशा ठीक नहीं थी।

केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के विरोध में पिछले 52 दिनों से दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसान पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। किसानों (Farmers) और सरकार के बीच अबतक 8 दौर की बैठक हो चुकी है, लेकिन ये बैठकें बेनतीजा साबित हुईं और कोई भी हल नहीं निकला।

कड़ाके की ठंड के बावजूद अपनी मांगों पर अड़े किसान आंदोलन के बीच गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने बड़ी बात कही है। गृहमंत्री ने कहा कि नए कृषि कानूनों से किसानों की आय बढ़ेगी।