किसान आंदोलन का 79वां दिन, अब होकर रहेगा ये, सरकार करने जा रही…

आपको बता दें कि इन कानूनों को लेकर किसानों की सरकार के बीच अबतक 11 दौर की वार्ता हो चुकी, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकलकर पाया है।

 

कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर नए कृषि कानूनों को एक से डेढ़ साल तक स्थगित करने का प्रस्ताव दिया, लेकिन किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी और इन कृषि कानूनों को वापस लेने की अपनी मांग पर अड़े हैं।

किसान नेताओं का कहना है कि उन्हें कानून वापसी से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। किसान संगठनों का कहना है कि नए कृषि कानूनों को एक से डेढ़ साल तक के लिए निलंबित रखने का सरकार का मौजूदा प्रस्ताव उन्हें स्वीकार नहीं है।

किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने अल्टीमेटम देते हुए कहा कि 2 अक्टूबर तक सरकार हर हाल में कृषि कानूनों को वापस ले ले। वहीं सरकार का कहना है कि वो इसमें संशोधन के तैयार है लेकिन कृषि कानून वापस नहीं होगा।

किसान नेता दर्शन पाल सिंह ने कहा कि हम हरियाणा सरकार में शामिल बीजेपी और जेजेपी के विधायकों से कहेंगे कि या तो आप हमारे आंदोलन का साथ दीजिए या फिर सरकार का साथ छोड़ दीजिए। उन्होंने कहा इसके साथ हमने राजस्थान के लोगों से कहा है कि सारे टोल प्लाजा को खोल दिया जाए।

संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से आज राजस्थान के सभी रोड टोल प्लाजा को टोल मुक्त कराया जाएगा। वहीं 14 फरवरी को किसानों का कैंडल मार्च और मशाल जुलूस निकालने का कार्यक्रम है। इसके साथ किसानों ने 18 फरवरी को देशभर में रेल रोको अभियान का ऐलान किया है।

कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन का आज 79वां दिन है। लेकिन कृषि कानूनों को लेकर जारी गतिरोध का अब तक कोई हल नहीं निकल सका है।

आंदोलनकारी किसानों ने एकबार फिर अपने आंदोलन को और तेज करने का ऐलान किया है। किसानों ने आज राजस्थान में जहां टोल प्लाजा फ्री कराने का ऐलान किया है।