किसानो के हित के लिए मोदी सरकार करने जा रही है ये बड़ा ऐलान, जानिए ऐसे

किसानों के लिए पीएम फसल बीमा को आसान व प्रभावी बनाने के लिए कृषि मंत्रालय बड़े सुधारों की तैयारी कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, फसल बीमा योजना के तहत किसानों के क्लेम सेटलमेंट में तेजी लाने के लिए सरकार कुछ ऐसी स्पेशलाइज्ड एजेंसियों को शामिल किया जा सकता हैं।

इसके तहत ये कंपनियां पंचायत स्तर पर फसल की उपज का अनुमान लगाने के लिए , ड्रोन व आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी तकनीकों का प्रयोग करने की तैयारी में है। आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि सरकार ने दो महीने में इंश्योरेंस क्लेम को सेटल करने का आदेश दिया है। ऐसे में क्लेम सेटलमेंट प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए टेक्नॉलजी के प्रयोग का निर्णय व भी अहम हो जाता है।

क्या है नया प्लान

बिज़नेस अखबार इकोनॉमिक टाइम्स में छपी समाचार के मुताबिक, सरकार आगामी खरीफ सीजन में आठ फसलों की उपज का आंकलन करेगी, जिसमें धान, मक्का, ज्वार, सोयाबीन, बाजरा, कपास, मूंगफली व ग्वार शामिल हैं।

>> जिले के कम से कम 10 पंचायतों को कवर करने वाली तीन फसलों पर विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों के तीन राज्यों में कम से कम पांच जिलों में अध्ययन किया जाएगा। इस रिपोर्ट को फरवरी 2020 तक पेश किया जाएगा।

>> पिछले वर्ष सितंबर में दो महीने की तय समय सीमा में भुगतान नहीं कर पाने वाली इंश्योरेंस कंपनियों पर 12 प्रतिशत की पेनल्टी लगाई गई थी। ( -)

>> उसके बाद से कई राज्यों में इस मुद्दे में बहुत ज्यादा सुधार हुआ है व किसानों को समय पर भुगतान मिल रहा है।

 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में जानिए

>> उन्हें ऐसे संकट से राहत देने के लिए केन्द्र सरकार ने पीएम फसल बीमा योजना (PMFBY) प्रारम्भ की है। इसे 13 जनवरी 2016 को प्रारम्भ किया गया था।

>> इसके तहत किसानों को खरीफ की फसल के लिये 2 प्रतिशत प्रीमियम व रबी की फसल के लिये 1.5% प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है।

>> PMFBY में प्राकृतिक आपदाओं के कारण बेकार हुई फसल के मुद्दे में बीमा प्रीमियम को बहुत कम रखा गया है। इससे PMFBY तक हर किसान की पहुंच बनाने में मदद मिली है।

>> PMFBY योजना वाणिज्यिक व बागवानी फसलों के लिए भी बीमा सुरक्षा प्रदान करती है। इसमें हालांकि किसानों को 5% प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है।

>> योजना के उद्देश्य प्राकृतिक आपदा, कीड़े व रोग की वजह से सरकार द्वारा अधिसूचित फसल में से किसी नुकसान की स्थिति में किसानों को बीमा कवर व वित्तीय सहायता देना।किसानों की खेती में रुचि बनाये रखने के कोशिश एवं उन्हें स्थायी आमदनी उपलब्ध कराना।

>> किसानों को कृषि में इन्नोवेशन एवं आधुनिक पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना। कृषि क्षेत्र में ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

कहां मिलेगा फॉर्म- पीएम फसल बीमा योजना (PMFBY) के लिए ऑफलाइन (बैंक जाकर) व दूसरा ऑनलाइन, दोनों ढंग से फॉर्म लिए जा सकते हैं।

>> फॉर्म औनलाइन भरने के लिए आप इस लिंक पर जा सकते हैं-अगर आप फॉर्म ऑफलाइन लेना चाहते हैं तो नजदीकी बैंक की शाखा में जाकर फसल बीमा योजना (PMFBY) का फॉर्म भर सकते हैं।

>> PMFBY के लिए किन दस्तावेजों की है जरूरत? किसान की एक फोटो किसान का आईडी कार्ड (पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड) किसान का एड्रेस प्रूफ (ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड) अगर खेत आपका अपना है तो इसका खसरा नंबर / खाता नंबर का पेपर साथ में रखें।

>> खेत में फसल की बुवाई हुई है, इसका सबूत पेश करना होगा। इसके सबूत के तौर पर किसान पटवारी, सरपंच, प्रधान जैसे लोगों से एक लेटर लिखवा ले सकते हैं। अगर खेत बटाई या किराए पर लेकर फसल की बुवाई की गयी है, तो खेत के मालिक के साथ करार की कॉपी की फोटोकॉपी जरूर ले जायें।

>> इसमें खेत का खाता/ खसरा नंबर स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए। फसल को नुकसान होने की स्थिति में पैसा सीधे आपके बैंक खाते में पाने के लिए एक रद्द चेक लगाना महत्वपूर्ण है।