किसानों को लेकर सामने आई ये बड़ी खबर, होने जा रहा ये…, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू…

सरकार की ओर से बातचीत का नेतृत्व कर रहे केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि दिल्ली के बॉर्डर पर जारी आंदोलन सिर्फ एक राज्य तक सीमित है और पंजाब के किसानों को विपक्ष ‘गुमराह’ कर रहा है। हालांकि, उन्होंने आशा जतायी कि इस गतिरोध का जल्दी ही समाधान निकलेगा।

 

वहीं, प्रदर्शन कर रहे किसान यूनियनों का कहना है कि नए कृषि कानूनों पर समझौते के लिए नए पैनल का गठन कोई समाधान नहीं है, क्योंकि उनकी मांग कानूनों को पूरी तरह वापस लेने की है। उन्होंने यह भी कहा कि संसद द्वारा कानून बनाए जाने से पहले सरकार को किसानों और अन्य की समिति बनानी चाहिए थी।

आंदोलन में शामिल 40 किसान संगठनों में से एक राष्ट्रीय किसान मजदूर सभा के नेता अभिमन्यु कोहर ने कहा कि उन्होंने हाल ही में ऐसे पैनल के गठन के सरकार की पेशकश को ठुकराया है। स्वराज इंडिया के नेता योगेन्द्र यादव ने ट्विटर पर कहा है, ”उच्चतम न्यायालय तीनों कृषि कानूनों की संवैधानिकता तय कर सकता है और उसे ऐसा करना चाहिए। लेकिन इन कानूनों की व्यवहार्यता और वांछनीयता को न्यायपालिका तय नहीं कर सकती है।

कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे प्रदर्शन (Delhi Farmers Protest) का आज 22वां दिन है. आज सुप्रीम कोर्ट में इस मसले पर सुनवाई होनी है. कल एक संत राम सिंह की वजह से आंदोलन और ज्यादा चर्चा में आ गया है. राम सिंह के पास से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ, जिसमें लिखा था कि बाबा ने किसानों की पीड़ा को देखते हुए खुद को गोली मार कर आत्महत्या की है.

नए कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शन का आज 22वां दिन है। आज सुप्रीम कोर्ट में इस मसले पर सुनवाई होनी है। कल एक संत राम सिंह की वजह से आंदोलन और ज्यादा चर्चा में आ गया है। राम सिंह के पास से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ, जिसमें लिखा था कि बाबा ने किसानों की पीड़ा को देखते हुए खुद को गोली मार कर आत्महत्या की है।

वहीं, उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को संकेत दिया कि कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर धरना दे रहे किसानों और सरकार के बीच व्याप्त गतिरोध दूर करने के लिये वह एक समिति गठित कर सकता है क्योंकि यह जल्द ही एक राष्ट्रीय मुद्दा बन सकता है।