कमलनाथ ने की कैबिनेट बैठक, पेंशनर्स को बड़ा तोहफा देते हुए कई अहम प्रस्तावों को दी मंजूरी

मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में सोमवार शाम को हुई कैबिनेट की बैठक  में राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों और पेंशनर्स को बड़ा तोहफा देते हुए, कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी। वहीं कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के दौरान घोषणा पत्र में 27 फीसदी आरक्षण दिए जाने वाले वादे पर अब अमल किया जा रहा हैं।

राज्य सरकार प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण देने जा रही है। कैबिनेट ने इस संबंध में पेश प्रस्ताव को सोमवार को हरी झंडी दे दी है। इसके लिए विधानसभा के अगले सत्र में विधेयक पेश किया जाएगा। उसके बाद यह अधिनियम के रूप में प्रदेश में प्रभावी हो जाएगा।

कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ा तोहफा

कैबिनेट ने प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनरों को भी बड़ा तोहफा दिया है। अब प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनरों को एक जनवरी 2019 से 3 फीसदी महंगाई भत्ता और महंगाई राहत अतिरिक्त दिया जाएगा। इससे जनवरी से अप्रैल तक के डीए का ऐरियर जीपीएफ खाते में जमा होगा। वहीं मई के डीए का नगद लाभ दिया जाएगा। इस निर्णय से प्रदेश के 7 लाख सरकारी कर्मचारियों और 4.5 लाख पेंशनरों को फायदा मिलेगा। इससे राज्य सरकार के खजाने पर प्रतिवर्ष 1647 करोड़ रुपये का वित्तीय भार आएगा।

हीरा खदान की नीलामी को मंजूरी

इधर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में आस्ट्रेलिया की रियो टिंटो कंपनी ने हीरा खनन के लिए क्षेत्र की खोज कर चिन्हित कर दिया था। अब राज्य सरकार इस क्षेत्र की नीलामी करने जा रही है। इसकी नीलामी की प्रक्रिया मप्र में ही की जाएगी। इसमें पट्टेधारी को कहीं भी निर्यात या फिर नीलामी की स्वतंत्रता होगी। कैबिनेट ने इस संबंध में पेश प्रस्ताव पर भी स्वीकृति की मुहर लगा दी है। कैबिनेट में इस मामले में संक्षिप्त प्रजेंटेशन भी दिया गया। जिसके मुताबिक इस क्षेत्र में 342 मिलियन कैरेट हीरा के भंडार होने का अनुमान है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 60 हजार करोड़ रुपये है।

उप क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी

कैबिनेट ने उज्जैन में उप क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। यह उज्जैन में बन रहे तारामंडल का ही एक्सटेंशन होगा। तारामंडल परिसर में ही 3 एकड़ जमीन में यह निर्मित होगा। निर्माण में 16 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इनमें से 8.50 करोड़ केंद्र सरकार और बाकी 8.50 करोड़ रुपये राज्य सरकार देगी। कैबिनेट ब्रीफिंग के दौरान जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने बताया कि छिंदवाड़ा और जबलपुर के लिए भी साइंस सेंटर का प्रस्ताव भेजा गया है, इसके लिए कैबिनेट ने सैद्धातिक सहमति दे दी है।