ऑटो इंडस्ट्री को क्या मिल पाएगी मोदी सरकार के बजट प्लान से कुछ राहत, जानिए यहां

नरेन्द्र मोदी सरकार ( Modi govt ) के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट थोड़ी देर में पेश किया जाएगा, जिससे ऑटो इंडस्ट्री को भी बहुत ज्यादा उम्मीदें है. माना जा रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी ( Narendra Modi ) इस बजट में ऑटो सेक्टर के रिफॉर्म को लेकर बड़े निर्णय कर सकते हैं. वैसे तो इस वर्ष की आरंभ से ही ऑटो सेक्टर में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है व बिक्री भी कम हुई है, लेकिन इस गिरावट की दो सबसे बड़ी वजह है, जिसमें तकनीकी परिवर्तन व महंगी कीमतें शामिल हैं.

automobile सेक्टर के दिग्गजों का बोलना कि ऑटो इंडस्ट्री को निवेश करने की आवश्यकता है. ऐसे में सरकार को कॉर्पोरेट कर में 25 फीसद की कटौती करनी चाहिए । वहीं आनंद महिंद्रा ( anand mahindra ) ने वाहनों पर लगने वाले जीएसटी की दर को कम करने की बात कहीं थी. साथ ही उन्होंने बोला था कि अगर GST दर कम कर दिया जाएगा तो इससे अर्थव्यवस्था को लाभ मिलेगा. वैसे GST 28 प्रतिशत है, जिसे घटाकर 18 प्रतिशत करने की मांग है. GST कम होने से ऑटो सेक्टर में कैश फ्लो व सारे स्ट्रक्चर में एक सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिल सकता है.

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बता दें कि अंतरिम बजट में भी सरकार ने ऑटो सेक्टर को कोई रियायत नहीं दी थी. यही वजह है कि इस बजट से ऑटो सेक्टर की उम्मीदें बेहद हैं. वहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ऑटो सेक्टर का फ्यूचर है व ऑटो इंडस्ट्री वैसे उसी के लिए तैयारी कर रही है । हर कंपनी आजकल इलेक्ट्रिक कार व बाइक बना रही है. यही वजह है कि बजट से इस सेक्टर को बहुत ज्यादाउम्मीदें हैं. ऑटो इंडस्ट्री इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ( Electric vehicles ) पर GST ( जीएसटी ) 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने की मांग कर रही है. वैसे ऑटो सेक्टर में क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा ये तो बजट पेश होने के बाद ही पता चलेगा.

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