इस गवर्नमेंट ने पेश किया अपना अंतरिम बजट, फिर संसद में गूंज उठे मोदी, मोदी के नारे

चुनावी वर्ष में मोदी गवर्नमेंट ने अपना आखिरी बजट पेश कर दिया है। कहने को तो ये गवर्नमेंट का अंतरिम बजट है, लेकिन मोदी गवर्नमेंट ने इसमें लोक लुभावन सौगातों की झड़ी लगाकर रख दी है। अरुण जेटली की अनुपस्थिति में पीयूष गोयल ने संसद में ऐसे अंदाज में बजट पेश किया कि पूरा हॉल मोदी मोदी, मोदी के नारों से गूंज उठा। इस बजट में किसान, मजदूर, नौकरीपेशा, कारोबारी हर तबके को भरपूर भरोसा दिलाया कि गवर्नमेंट हर पहलू पर विचार कर रही है व उनकी जेब में कुछ ना कुछ डालने की प्रयास कर रही है।

नौकरीपेशा लोगों के लिए बड़ा ऐलान
प्रस्तावों में गवर्नमेंट ने मध्यम वर्ग व आम जॉब पेशा तबके की पांच लाख रुपये तक की आय को कर मुक्त करने तथा दो हेक्टेयर तक की जोत वाले किसानों को वर्ष में 6,000 रुपये का नकद समर्थन देने की पेशकश की है। इसके अतिरिक्त असंगठित एरिया के मजदूरों के लिए तीन हजार रुपये मासिक पेंशन योजना की भी घोषणा की गई है।

किसानों के लिए मेगा पेंशन योजना
अंतरिम बजट सम्बोधन को कमोबेश पूर्ण बजट में बदलते हुए वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने उन वर्गों का खास खयाल रखा है जिनके चलते माना जा रहा था कि भाजपा को हाल में हुए विधानसभा चुनावों में, खासकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में नुकसान हुआ। यही वजह है कि और मध्यम वर्ग को राहत देने के साथ ही असंगठित एरिया के मजदूरों के लिए मेगा पेंशन योजना की घोषणा की है। इन तीन क्षेत्रों के लिए कुल मिला कर करीब सवा लाख करोड़ रुपये के बजट प्रावधान किए गए हैं जिसके जरिए लगभग 25 करोड़ लोगों को सीधा फायदा पहुंचाने का लक्ष्य है।

छोटे व्यापारी, मध्यमवर्गीय करदाताओं का ध्यान
पीयूष गोयल ने वेतनभोगी, पेंशनर, छोटे व्यापारी व खुद का व्यवसाय करने वाले करीब तीन करोड़ मध्यमवर्गीय करदाताओं को 18,500 करोड़ रुपये की बड़ी राहत देते हुए उनकी पांच लाख रुपये तक की पर्सनल आय को कर मुक्त कर दिया। उन्होंने बोला कि कर स्लैब में फिल्हाल कोई परिवर्तन नहीं किया गया है लेकिन पांच लाख रुपये तक की कर योग्य वार्षिक आय पर कर से पूरी छूट होगी। इस छूट से इस वर्ग के करदाताओं को एजुकेशन व सेहत उपकर सहित 13,000 रुपये की कर देनदारी के बदले अब कोई कर नहीं देना होगा।

होम लोन, शिक्षा लोन में भी छूट
उन्होंने बोला ‘‘यदि आपने कर छूट वाली विभिन्न योजनाओं में निवेश किया है तो साढे़ छह लाख रुपये तक की आय पर कोई कर नहीं देना होगा। इसके अतिरिक्त गृह ऋण पर दो लाख रुपये तक के ब्याज, एजुकेशन ऋण पर ब्याज, राष्ट्रीय पेंशन स्कीम में योगदान, चिकित्सा बीमा, वरिष्ठ नागरिकों के लिये चिकित्सा- व्यय के तहत प्राप्त कर छूट से पांच लाख रुपये से भी अधिक सकल आय वाले व्यक्तियों को भी कर का कोई भुगतान नही करना होगा। ’’

बुजुर्गो के लिए खास है ये इवेंट
बजट में मानक कटौती को 40,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया गया है। मौजूदा कर स्लैब के मुताबिक ढाई लाख से पांच लाख रुपये तक वार्षिक आय पर पांच प्रतिशत, पांच से दस लाख रुपये की आय पर 20 फीसदी व दस लाख रुपये से अधिक की सालाना आय पर 30 फीसदी की दर से कर लागू है। 60 साल व उससे अधिक लेकिन 80 साल से कम के वरिष्ठ नागरिकों के लिये तीन लाख रुपये तक की आय कर मुक्त है जबकि 80 साल व इससे अधिक आयु के बुजुर्गों की पांच लाख रुपए तक की आय पहले से ही कर मुक्त है।

गाय पालकों के लिए भी बड़ा ऐलान
मोदी  गवर्नमेंट ने गौ माता पालन को बढ़ाने की दिशा में भी कदम उठाया। गवर्नमेंट के बजट में गौ माता को भी स्थान मिली है। गौ माता के  लिए 750 करोड़ के बजट का ऐलान किया गया है। गवर्नमेंट ने राष्ट्रीय कामधेनु योजना का ऐलान किया है।   इसके साथ ही गवर्नमेंट ने पशुपालन व मत्स्य पालन के लिए कर्ज में 2 फीसदी की छूट देने की घोषणा की है।

डिजिटल होंगे गांव
गांव को विकास के साथ जोड़ने पीयूष गोयल ने पीएम ग्रामीण विकास योजना को विशेष महत्व दिया है। उन्होंने बोला कि अगले 5 वर्ष में 1 लाख डिजिटल गांव बनाए जाने का लक्ष्य रखा है।

महिलाओं भी मिला कुछ खास
मोदी गवर्नमेंट ने ग्रामीण स्त्रियों के ज़िंदगी में बदलाव लाने की दिशा में कार्य करना प्रारम्भ कर द‍िया है। गवर्नमेंट ने स्वच्छ ईंधन मुहैया कराने के लिए उज्जवला योजना के तहत 8 करोड़ एलपीजी कनेक्शन का लक्ष्य रखा है। इसमें से 6 करोड़ कनेक्शन दिए जा चुके हैं। गर्भवती स्त्रियों के लिए मातृवंदना योजना लागू की गई।