इस आदेश से आलोचनाओं के घेरे में है पीसीबी के तत्कालीन प्रमुख नजम सेठी

का के विरूद्ध मुआवाजे की मांग का दावा खारिज हो गया है। आईसीसी के टकराव समाधान पैनल ने पाक को बीसीसीआई द्वारा मांगे गए हर्जाने का 60 फीसदी भुगतान करने का आदेश दिया है। इस आदेश से पीसीबी के तत्कालीन प्रमुख नजम सेठी आलोचनाओं के घेरे में हैं, जिस पर उन्होंने सफाई दी है।

इसलिए किया था दावा
पीसीबी ने द्विपक्षीय क्रिकेट को लेकर हुए समझौते का सम्मान नहीं करने पर बीसीसीआई के विरूद्ध मुआवजे का दावा किया था जिसे आईसीसी ने खारिज कर दिया था। अब इसके एक महीने बाद आईसीसी ने दोनों बोर्ड के लिए खर्चों का भुगतान तय कर दिया है। इस मामले में अब बीसीसीआई के विरूद्ध मुआवजा मामला दायर करने के लिये आलोचना झेल रहे नजम सेठी ने गुरुवार को बोला कि राष्ट्रीय संस्था के गवर्नर्स बोर्ड ने सर्वसम्मति से यह निर्णय किया था।

इतना भुगतान करना होगा पीसीबी को
आईसीसी टकराव समाधान समिति ने बुधवार को पाक को बीसीसीआई को लगभग 12 लाख डालर का भुगतान करने का आदेश दिया। आईसीसी ने इससे पहले पीसीबी के मुआवजे दावे को नामंजूर कर दिया था। पीसीबी ने अपने दावे में हिंदुस्तान पर दोनों राष्ट्रों के बीच द्विपक्षीय सीरीज के समझौते का सम्मान नहीं करने का आरोप लगाया था।

सेठी की सफाई
सेठी ने ट्वीट किया, ‘‘बीसीसीआई के विरूद्ध आईसीसी टकराव समाधान समिति के पास जाने का निर्णय पीसीबी गवर्नर्स बोर्ड ने चेयरमैन शहरयार खान के नेतृत्व में सर्वसम्मति से किया था। ’’ उन्होंने बोला कि हमेशा हारने वाला पक्ष जीतने वाले पक्ष को पूरे खर्चे का भुगतान करता है। सेठी ने कहा, ‘‘आईसीसी ने बीसीसीआई के खर्चे का केवल 60 फीसदी भुगतान ही पीसीबी को करने के लिए बोला है क्योंकि वह मानता है कि पीसीबी ने वैध मसला उठाया था। ’’

आईसीसी ने अपने निर्णय में कहा, “पैनल पीसीबी को हर्जाने तथा प्रशासनिक खर्च व पैनल के खर्चों का 60 फीसदी बीसीसीआई को भुगतान करने का आदेश देता है। “पैनल का यह निर्णय बाध्यकारी है।

बीसीसीआई को भी भुगतान करने को बोला गया
पैनल ने बीसीसीआई को भी प्रशासनिक खर्च व पैनल के खर्चों का 40 फीसदी भुगतान करने के लिए बोला गया है। निर्णय में उस धनराशि का जिक्र नहीं है जिसका दावा इंडियन बोर्ड ने किया था। पीसीबी ने बीसीसीआई पर आरोप लगाया था कि उसने 2015 से 2023 तक छह द्विपक्षीय सीरीज खेलने से संबंधित समझौता ज्ञापन का सम्मान नहीं किया। उसने बीसीसीआई से 447 करोड़ रुपये मुआवजे के दावे की मांग की।