सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार माना जा रहा था कि वित्त विभाग आवास भत्ते की दरों को एक अप्रैल 2019 से लागू करने पर विचार कर रहा था. लेकिन उत्तराखंड ऑफिसरकर्मचारी समन्वय समिति द्वारा मसला अपर मुख्य सचिव व सचिव वित्त से उठाए जाने के बाद इसे एक फरवरी से लागू करने का निर्णय लिया गया. भत्ते की सौगात राजकीय कर्मचारियों, विभिन्न राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण, प्राविधि शिक्षण संस्थाओं के शिक्षक, गैर शिक्षक कर्मियों को मिलेगी.
जानकारी के लिए बता दें सरकारी आवासों में निवास कर रहे अधिकारियों व कर्मचारियों से भी गवर्नमेंट आवास के रखरखाव को लेकर तय दोगुनी दर को फरवरी माह से वसूलेगी. इस विषय में वित्त विभाग ने आज आदेश जारी कर दिया. बता दें यह सभी फैसला बहुत ज्यादा दिनों से पेंडिंग थे जिन पर अब गवर्नमेंट ने निर्णय कर लिया है।