आधार का डाटा स्टोर करना पड़ सकता है भारी, देना पड़ेगा एक करोड़ रुपये का जुर्माना

अगर किसी व्यक्तिगत आदमी या फिर संस्था ने आधार का डाटा स्टोर किया तो फिर उसको एक करोड़ रुपये का जुर्माना देना होगा. इसके साथ ही ऐसे लोगों को कारागार भी जाना होगा. गुरुवार को लोकसभा में ध्वनि मत से आधार संशोधन अधिनियम 2019 पास हो गया. अब राज्यसभा में ग्रीन सिग्नल की आस है.

बालिग होने के बाद आधार की अनिवार्यता समाप्त करने का आधा रास्ता बृहस्पतिवार को साफ हो गया. केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सदन में बहस के दौरान संशोधन अधिनियम को लेकर सदस्यों के सवालों का जवाब दिया, इसके बाद इसके लिए वोटिंग हुई जिसमें विधेयक पारित हो गया.

प्रसाद ने सदन को बताया कि बिल को उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद तैयार किया गय है व इसमें डाटा की सुरक्षा का पूरा ध्यान दिया गया है. आधार धारक की ख़्वाहिश के बिना उसकी जानकारी को साझा नहीं किया जा सकता. अगर कोई ऐसा करता पाया जाता है तो उसके विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी.

प्रसाद ने सदन को बताया कि सरकार डाटा संरक्षण कानून पर विशेषज्ञों की राय ले रही है व इसे भी जल्द पेश किया जाएगा. हालांकि कांग्रेस पार्टी नेता अधीर रंजन चौधरी ने विधेयक का विरोध करते हुए अध्यादेश के रास्ते इसे लाने के सरकारी ढंग को गलत बताया.

1-बैंक खातों व सिम कार्ड में आधार की अनिवार्यता स्वैच्छिक होगी
2-अब तक मिलने वाला काई भी फायदा या सेवा खत्म नहीं होगी
3-डाटा की चोरी करने वाली फर्म को एक करोड़ जुर्माना व कारागार की सजा हो सकती है

केंद्रीय मंत्री ने बोला कि आधार में दर्ज देश 123 करोड़ आधार धारकों की जानकारी पूरी तरह सुरक्षित है. इसे सिर्फ व सिर्फ राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा या न्यायालय के आदेश पर ही साझा किया जा सकता है.

केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, अगर मंत्री होने के नाते मैं भी किसी के व्यक्तिगत डाटा को देखता हूं तो नए विधेयक के तहत मुझे भी तीन वर्ष तक की कारागार हो सकती है.उन्होंने सदन में अपना आधार कार्ड दिखाते हुए बोला कि इसमें नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि व पता दिया गया है. इसमें जाति, धर्म व मेडिकल रिकॉर्ड नहीं है.

1-सरकार ने 1.41 लाख करोड़ रुपये बचाए
2-4.23 करोड़ बोगस एलपीजी कनेक्शन बंद किए
3-2.98 करोड़ फर्जी राशन कार्ड भी पकड़ में आए