अवैध शराब पर नीतीश कुमार ने सभी थाने में भेजा ये लिखित फरमान

बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने शराबबंदी के बावजूद कई इलाकों में इसकी गैरकानूनी बिक्री को लेकर नया गाइड लाइन दिया है. नीतीश कुमार ने सभी थाने सेबोला है कि वह इस बात को लिखित में दें कि उनके इलाके में गैरकानूनी रूप से शराब की बिक्री नहीं की जा रही है.

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, बिहार के सीएम ने बुधवार को जारी फरमान में बोला कि लिखित आश्वासन के बावजूद अगर उस संबंधित थाना क्षेत्र से कई गैरकानूनी शराब बरामद होती है तो उन थानों के पुलिसवालों को अगले दस वर्ष तक थानों में पोस्टिंग नहीं दी जाएगी.

मुख्यमंत्री ने बोला कि माफिया रैकेट व धंधेबाजों को पकड़ें, तभी शराब के गैरकानूनी कारोबार पर पूरी तरह पाबंदी लगेगी. गहराई में जाकर धंधेबाजों पर कार्रवाई करनी होगी. अब तक जिन लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं, वे कौन लोग हैं. उनका विश्लेषण करें व कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें. शराबबंदी को प्रभावी बनाने के लिए आईजी प्रोहिबिशन तंत्र विकसित किया गया है. उसे व अधिक सक्रिय एवं प्रभावी बनाएं. बोला कि हरियाणा व अन्य राज्यों का लेबल लगाकर कहीं हमारे अगल-बगल के राज्यों से ही तो बिहार में शराब की आपूर्ति नहीं हो रही है, इसको देखें.

शराबबंदी स्थायी बनाने को निरंतर अभियान चलाएं
सीएम नीतीश कुमार ने अधिकारियों को आदेश दिया कि बिहार में जो लोग गैरकानूनी शराब के कारोबार में पकड़े जा रहे हैं, वे पहले किस धंधे में थे । शराबबंदी से पहले जो शराब के कारोबार में लगे थे, वे अब कौन सा व्यवसाय कर रहे हैं, इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए जाँच करें. आईजी प्रोहिबिशन को आदेश दिया कि कार्रवाई में कमी हो रही है तो आप खुद इन्वेस्टिगेट कर कार्रवाई करें.

मुख्यमंत्री शराबबंदी की समीक्षा कर रहे थे. बोला कि शराबबंदी को स्थायी रूप से अच्छा बनाने के लिए निरंतर अभियान चलाने की जरूरत है. शराबबंदी के कारण स्त्रियों एवं बच्चों को बहुत ज्यादा राहत मिली है. इस कार्य में आईजी प्रोहिबिशन के साथ-साथ इंटेलिजेंस, एक्साइज, स्पेशल ब्रांच और पुलिस सभी को लगाएं, ताकि धंधेबाजों को चिन्हित कर उन पर कानूनी कार्रवाई हो सके. शराबबंदी के प्रति हमलोगों का कमिटमेंट है.

कहा कि आप सभी एक्शन और डेडिकेशन से इस कार्य में लगिएगा तभी कामयाबी मिलेगी. सभी अधिकारियों एवं कर्मियों तथा लोगों से फिर से संकल्प कराइएव शपथ लेटर लीजिये.

मीटिंग में प्रेजेंटेशन के माध्यम से शराब के गैरकानूनी कारोबार में लिप्त धंधेबाजों के विरूद्ध की गयी कार्रवाई, गिरफ्तारी, जिलावार शराब की जब्ती, विभागीय उपलब्धियां, शराबबंदी कॉल सेंटर की कार्यशैली, चेकपोस्ट पर सक्रियता, मॉनिटरिंग मैकेनिज्म पर गंभीरतापूर्वक चर्चा की गयी.मीटिंग में मद्य निषेध एवं निबंधन मंत्री बिजेन्द्र यादव, मुख्य सचिव दीपक कुमार, अपर मुख्य सचिव गृह आमिर सुबहानी, डीजीपी गुप्तेश्वर पाण्डेय, सीएमके प्रधान सचिव चंचल कुमार मौजूद थे.

गौरतलब है कि बिहार में शराबबंदी कानून लागू है. जिसके बाद से वहां पर शराबी की खरीद बिक्री पर प्रतिबंध है. उसके बाजवूद कई ऐसी रिपोर्ट्स आई है जिससे यह पता चलता है कि वहां पर लगातार शराब की बिक्री कई इलाकों में बखूबी की जा रही है.