अब स्त्रियों को मिलने वाले मातृत्व अवकाश के 7 सप्ताह का वेतन कंपनियों को देगी सरकार

महिला कर्मचारियों को ध्यान में रखकर गवर्नमेंट अब स्त्रियों को मिलने वाले मातृत्व अवकाश के 7 सप्ताह का वेतन कंपनियों को लौटाएगी। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने गुरुवार को बोला कि 15 हजार रुपये से अधिक मासिक वेतन पाने वाली स्त्रियों को मिलने वाले मातृत्व अवकाश के 7 सप्ताह का वेतन गवर्नमेंट नियोक्ता कंपनी को वापस करेगी। गवर्नमेंट की तरफ से यह घोषणा उस वक्त की गई है जब ऐसी शिकायतें आ रही थीं कि मातृत्व अवकाश की मियाद 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह किए जाने के बाद से तमाम कंपनियां गर्भवती स्त्रियों को जॉब देने में इच्छुक नहीं दिख रही हैं।

निजी एरिया में कार्य करने वाली महिलाएं भी दायरे में आएंगी
ऐसी भी शिकायतें आ रही थी कि कुछ कंपनियां तो गर्भवती स्त्रियों को जॉब से भी निकाल रही हैं। सरकारी व व्यक्तिगत दोनों ही एरिया में कार्य करने वाली महिलाएं गवर्नमेंट की इस घोषणा के दायरे में आएंगी। महिला एवं बाल विकास विभाग के सचिव राकेश श्रीवास्तव ने बोला कि यह निर्णय किया गया है कि श्रम कल्याण उपकर के पड़े धन का उपयोग नियोक्ताओं को देने में किया जाएगा।

15 हजार से अधिक वेतन वाली स्त्रियों के लिए सुविधा
श्रीवास्तव ने बोला कि राज्य सरकारों के पास पड़े श्रमिक कल्याण उपकर के पैसे का उपयोग बहुत कम हो रहा है। लेबर मिनिस्ट्री से वार्ता के बाद यह फैसला लिया गया है कि 26 हफ्तों में से 7 सप्ताह के वेतन की राशि नियोक्ताओं को दी जाएगी। श्रीवास्तव ने बोला कि 15 हजार रुपये मासिक से अधिक वेतन पाने वाली स्त्रियों के अवकाश के लिए गवर्नमेंट की ओर से भुगतान किया जाएगा।

आपको बता दें इसी वर्ष गवर्नमेंट ने मैटरनिटी लीव को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया था। श्रीवास्तव ने बोला इस परिवर्तन के बाद ऐसी तमाम शिकायतें आई कि मातृत्व अवकाश की मियाद बढ़ने की वजह से कई कंपनियों से स्त्रियों को जॉब से निकाला जा रहा है। पिछले दिनों यह भी रिपोर्ट आई थी कि मैटरनिटी लीव को 12 हफ्तों से बढ़ाकर 26 सप्ताहकिए जाने पर कंपनियां स्त्रियों को जॉब देने से कतरा रही हैं।