अब इनकम भरने में पहले से होगी आसानी, भरना हुआ मिलेगा रिटर्न फॉर्म

अगले दो वर्ष में करदाताओं को किसी ऑफिसर का आमना-सामना नहीं करना होगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के चेयरमैन सुशील चंद्रा ने पीटीआई भाषा के साथ इंटरव्यू में बोला कि गवर्नमेंट प्रक्रियाओं को सुगम बनाने का कोशिश कर रही है। गवर्नमेंट की इसी पहल के तहत इनकम टैक्स दाताओं को पहले से भरे रिटर्न फॉर्म उपलब्ध कराए जाएंगे। चंद्रा ने बजट बाद इंटरव्यू में बोला करदाताओं को ‘नामरहित व चेहरारहित’ सेवाओं की आपूर्ति के लिए विभाग ने पिछले वर्ष करीब 2.06 लाख इनकम टैक्स आकलन के मामले औनलाइन निपटाए। उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट ने हाल में इनकम टैक्स विभाग को केंद्रीयकृत प्रसंस्करण केंद्र 2.0 को मंजूरी दी है। यह भविष्य की स्थिति को दिखाता है।  

चंद्रा ने कहा, ‘‘सीपीसी 2.0 के तहत कई नयी चीजें जोड़ी गई हैं। हमें करदाता के बारे में स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) के जरिये जो सूचना मिलेगी उसके आधार पर उन्हें पहले से भरा हुआ रिटर्न फॉर्म दिया जाएगा। ’’ उन्होंने बोला कि इससे रिटर्न की जांच पड़ताल 24 घंटे में हो सकेगी। हमने सीपीसी 2.0 का परिचालन करने वाले वेंडर से यह करार किया है कि यदि इनकम टैक्स रिटर्न को एक दिन में जांच लिया जाता है तो उसे अधिक पैसा दिया जाएगा। हमें उम्मीद है कि यह प्रणाली दो वर्ष में लागू हो जाएगी। इससे कर अनुपालन भी बेहतर हो सकेगा।

बेंगलुरु में मौजूदा सीपीसी इनकम टैक्स विभाग की नोडल इकाई जो सभी वर्गों के आयकरदाताओं द्वारा दाखिल किए गए इनकम टैक्स रिटर्न की जांच करती है। वित्त मंत्री पीयूष गोयल की अंतरिम बजट घोषणा कि इनकम टैक्स विभाग अब उस दिशा में बढ़ रहा है जबकि आयकरदाताओं को अधिकारियों का सामना करने की आवश्यकता नहीं होगी, सीबीडीटी प्रमुख ने बोला कि विभाग पहले ही इस पहल पर कार्य कर रहा है। उन्होंने बताया कि अभी 0.46 फीसदी इनकम टैक्स मामलों की जांच के दायरे में लाए जाते हैं। 99.54 फीसदी इनकम टैक्स रिटर्न जैसे होते हैं उन्हें वैसे ही स्वीकार किया जाता है।