अनुच्छेद 35ए की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाएं पर, इस सप्ताह सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

आपको बता दें कि 2014 में एक गैर सरकारी संस्था (NGO) वी द पीपुल ने सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल (PIL) डाली थी। इसके साथ ही इससे संबंधित 20 याचिकाएं न्यायलय में अभी लंबित है। जबकि करीब 14 बार यह मामला लिस्ट किया जा चुका है लैकिन अभी तक इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई है।

क्या है अनुच्छेद 35ए ?

अनुच्छेद 35ए  जम्मू-कश्मीर के स्थायी नागरिकों को विशेष  शक्तियां प्रदान करता है। यह अनुच्छेद अन्य राज्य के व्यक्तियों को वहां अचल संपत्तियों के खरीदने एवं उनका मालिकाना हक प्राप्त करने से रोकता है। इस अनुच्छेद के मुताबिक, दूसरे राज्यों का व्यक्ति वहां हमेशा के लिए बस नहीं सकता और न ही राज्य की ओर से मिलने वाली योजनाओं का लाभ उठा सकता है।  इस आर्टिकल के अनुसार, यदि कोई महिला राज्य से बाहर के किसी व्यक्ति से शादी करती है तो उसका संपत्ति का अधिकार छीन जाता है। कोई भी बाहरी शख्स राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं ले सकता है और ना राज्य में सरकारी नौकरी पा सकता है।