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छह बड़े शहरों की पुलिस के लिए अपराध स्थल की ऐसे विडियोग्राफी करना हुआ अनिवार्य

केंद्र सरकार ने आपराधिक जांच के डिजिटाइजेशन की तरफ बड़ी छलांग लगाते हुए दिल्ली और मुंबई समेत छह बड़े शहरों की पुलिस के लिए अपराध स्थल की विडियोग्राफी करना अनिवार्य कर दिया है। केंद्र सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि छह बड़े शहरों की पुलिस अब अनिवार्य रूप से अपराध स्थल की विडियोग्राफी करेगी।

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इन छह शहरों में दिल्ली और मुंबई के अलावा हैदराबाद, अहमदाबाद, बंगलूरू और चंडीगढ़ शामिल हैं। इससे पहले शीर्ष अदालत अप्रैल में केंद्र से कानून का शासन मजबूत करने के लिए आपराधिक जांच के मामलों में वीडियोग्राफी को शामिल किए जाने को लेकर योजना तैयार करने को कहा था।

इस मामले में गुजरात पुलिस ने बढ़त हासिल करते हुए एक सेंट्रल सर्वर स्थापित किया है जो एक विशेष रूप से तैयार किए गए एप्लिकेशन ‘मोबाइल पॉकेट कॉप’ से जुड़ा है। जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने प्रूफ ऑफ कन्सेप्ट के लिए ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की तरफ तैयार अन्य एप की टेस्टिंग के संबंध में गृह सचिव और गुजरात सरकार से चार सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है।
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