किसानों के लिए बड़े स्तर पर योजनाओं का पिटारा खोलने पर मंथन कर रही, मोदी सरकार

 सरकारी नौकरियों व शैक्षणिक संस्थानों में सवर्ण समुदाय के गरीब लोगों को 10 फीसदी आरक्षण देने के बाद, अब केंद्र कि मोदी गवर्नमेंट राष्ट्र के गरीब व किसानों के लिए बड़े स्तर पर योजनाओं का पिटारा खोलने पर मंथन कर रही है। 2019 के लोकसभा चुनावों के चलते गवर्नमेंट बीपीएल श्रेणी के नागरिकों को ‘यूनिवर्सल बेसिक इनकम’ (UBI) के माध्यम से एक निश्चित धनराशि सीधे उनके खाते में डालने पर विचार कर रही है।

इसके साथ ही किसानों को भी सीधा लाभ पहुंचाने के लिए डायरेक्ट इंवेस्टमेंट सपोर्ट सिस्टम की योजना को अमल में लाया जा सकता है। बताते चलें कि यूबीआई के अन्तर्गत गवर्नमेंट राष्ट्र के हर नागरिक को बिना किसी शर्त एक निश्चित रकम उपलब्ध कराती है, इसका मकसद गरीबी रेखा के नीचे ज़िंदगी यापन कर रहे लोगों को बारबरी की श्रेणी में लाना होता है। यूबीआई योजना का सुझाव प्रथम बार लंदन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर गौ माता स्टैंडिंग ने दिया था।

सूत्रों के अनुसार केंद्र की मोदी गवर्नमेंट गरीबी रेखा से नीचे ज़िंदगी यापन करने वाले लोगों के लिए यूबीआई के भीतर 2,500 रुपये प्रति माह देने की घोषणा कर सकती है। बीपीएल श्रेणी के लोगों को मिलने वाली सभी सब्सिडी जिनमें एलपीजी, खाने-पीने की चीजें व दूसरे संसाधन भी शामिल हैं, उन्हें खत्म करके इनकी पूरी रकम खाते में डाल दी जाएगी।जानकारी के अनुसार, यूबीआई के द्वारा मिलने वाली इस रकम से एक परिवार के पांच सदस्यों का पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा।