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योगी सरकार ने बंद किया यह चार दशक पुराना कानून, अब सभी मंत्रियों को खुद देना होगा…

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उत्तरप्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने  को मंत्रियों से बोला कि आप अपना कर खुद चुकाएं. इसके साथ ही चार दशक पुराना चलन समाप्त हो गया, जिसके भीतर मंत्रियों का कर राजकोष से भरा जाता था. इस विषय में प्रदेश सरकार ने आदेश भी जारी कर दिया है.

दरअसल, यह कानून 1981 में आया था. तब इसे लेकर मीडिया में खासी आलोचना की गई थी. इसके मुताबिक उत्तरप्रदेश के सीएम  मंत्रियों को अपना आयकर नहीं चुकाना होता था. उनका कर प्रदेश सरकारद्वारा भरा जाता था. यह फैसला राशन  फुटकर कानून 1981 के भीतर लिया गया था.

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हमें इस कानून केबारे में कोई जानकारी नहीं: राजनेता

इससे पहले अखबारों में ऐसी खबरें भी आई थीं, जिसमें कई राजनेताओं ने बोला था कि उन्हें उत्तर प्रदेश एक्ट के बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी.उत्तरप्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि अभी तक सभी मंत्रियों का कर राजकोषद्वारा वहन किया जाता था. सीएम के नए आदेश के मुताबिक, अब सभी मंत्रियों को अपना कर खुद चुकाना होगा.

इस कानून का फायदा 19 मुख्यमंत्रियों ने उठाया

यह कानून जब आया, तब प्रदेश के सीएम विश्वनाथ प्रताप सिंह थे. तब से लेकर अब तक प्रदेश में 19 सीएम आए  करीब 1 हजार मंत्री रहे. जिन मुख्यमंत्रियों ने अपना कर बचाया उनमें सभी पार्टियों के नेता शामिल हैं. इनमें मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, मायावती, कल्याण सिंह, राम प्रकाश गुप्ता, राजनाथ सिंह, श्रीपति मिश्रा, वीर बहादुर सिंह  एनडी तिवारी का नाम शामिल है.

वित्त मंत्रालय के ऑफिसर ने बताया कि पिछले वित्त साल के भीतर प्रदेश सरकार ने मंत्रियों के कर के तौर पर 86 लाख रुपए का भुगतान किया.

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