उत्‍तर प्रदेश पंचायत चुनाव के लिए जारी हुई आरक्षण सूची, देख अखिलेश यादव ने कहा ये तो…

इसी तरह पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री और सांसद डा. राम शंकर कठेरिया की गृह ग्राम पंचायत नगरिया सरावा भी एससी के लिए आरक्षित हुई है. यह दोनों ग्राम पंचायतें उन वंचित ग्राम पंचायतों में शामिल थी.

 

जो आरक्षित नहीं हुई थीं. भाजपा की राज्यसभा सदस्य गीता शाक्य के भर्थना स्थित सिंहुआ गांव की पंचायत को भी अनसूचित जाति के लिए आरक्षित किया गया है.

पूर्व दर्जाप्राप्त मंत्री के.पी.सिंह चौहान के गांव मनीगांव की पंचायत को भी अनसूचित जाति के लिए आरक्षित कर दिया गया है. सदर विधायक सरिता भदौरिया की गृह ग्राम पंचायत उदी को अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है.

इटावा जिले में 471 ग्राम पंचायतें हैं. इनका आरक्षण जारी कर दिया गया है. इसमें सबसे पहले वंचित ग्राम पंचायतों को आरक्षित किया गया है. चकरनगर क्षेत्र में चकरनगर ग्राम पंचायत अनारक्षित रही है.

जबकि सिंडौस को ओबीसी महिला के लिए आरक्षित किया गया है, बिठौली भी अनारक्षित है. हनुमंतपुरा इस बार अनारक्षित रही है. बढ़पुरा क्षेत्र में उदी ग्राम पंचायत ओबीसी के लिए आरक्षित है जबकि बढ़पुरा को महिला सीट रखा गया है.

अनारक्षित सीटों पर किसी भी जाति के महिला पुरुष चुनाव लड़ने को स्वतंत्र होंगे. बता दें कि जारी आरक्षण सूची पर आपत्तियां मांगी जाएंगीं और आपत्तियों का निस्तारण होने के बाद अंतिम सूची जारी की जाएगी.

हालांकि आपत्तियों के बाद भी आरक्षण की स्थिति में खास बदलाव होने की संभावना नहीं है. त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में कई प्रमुख ग्राम पंचायतों को आरक्षित कर दिया गया है. सैंफई ग्राम पंचायत एससी के लिए आरक्षित हुई है.

भरथना में पूर्व सांसद प्रदीप यादव का इस पद पर एकाधिकार रहा है. पहले वे स्वयं ब्‍लॉक प्रमुख रहे. अब उनके पिछले कई सालों से उनके भाई हरिओम यादव ब्‍लॉक प्रमुख हैं.

बढ़पुरा और महेवा ब्लाक ऐसे हैं जहां भाजपा के ब्‍लॉक प्रमुख बने. जिला पंचायत सदस्यों के लिए होने वाले चुनाव का आरक्षण मंगलवार को जारी किया गया.

इसमें जिला पंचायत की कुल 24 सीटों में से 16 सीटें आरक्षित की गईं हैं. आरक्षित सीटों पर सामान्‍य वर्ग के लोग चुनाव नहीं लड़ पाएंगे.मंगलवार को आरक्षण जारी होने की पूर्व सूचना के कारण सुबह से ही जिला पंचायत, विकास भवन, ब्‍लॉक मुख्यालय, क्षेत्र पंचायत कार्यालय पर चुनाव लड़ने की तैयारी करने वालों की भीड़ लगी रही.

दोपहर में 12 बजे विकास भवन में सीडीओ राजा गणपति आर ने जिला पंचायत समेत सभी पदों के आरक्षण की सूची जारी कर दी. साथ ही आरक्षण सूची को विकास भवन, तहसील, ब्‍लॉक, क्षेत्र पंचायत कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा भी कर दिया गया.

जारी किए गए आरक्षण में जिला पंचायत की कुल 24 सीटों में महिलाओं के लिए चार, ओबीसी महिलाओं के लिए 2 और एससी महिला के लिए दो सीटें आरक्षित की गईं. जबकि चार सीटें ओबीसी के लिए और चार ही सीटें एससी के लिए आरक्षित की गईं. केवल 8 सीटें अनारक्षित रहेंगीं.

यह सब समाजवादी पार्टी के गढ़ उत्तर प्रदेश के इटावा में आरक्षण की जारी हुई सूचियों से स्पष्ट होता हुआ दिख रहा है. आरक्षण प्रकिया को सबसे बड़ा प्रभाव अगर पड़ा है तो वो हैं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के गांव सैफई में जहां पर प्रधान और ब्‍लॉक प्रमुख दोनों पदों को आरक्षित घोषित कर दिया गया है.

वर्ष 1994 में सैफई ब्‍लॉक बनने के बाद सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के भतीजे रणवीर सिंह यादव पहले ब्‍लॉक प्रमुख बने. वे लगातार ब्‍लॉक प्रमुख रहे. 2001 में उनके निधन के बाद सैफई परिवार के ही धर्मेंद्र यादव ने यह सीट संभाली.

धर्मेंद्र यादव के सांसद बन जाने के बाद रणवीर सिंह के सुपुत्र तेज प्रताप सिंह यादव ब्लाक प्रमुख बने. वे भी जब मैनपुरी से सांसद चुन गए तो उनकी मां मृदुला यादव ब्‍लॉक प्रमुख का पद संभाल रहीं हैं.

इसी तरह से जसवंतनगर में अब प्रसपा नेता प्रो. बृजेश यादव के परिवार का एकाधिकार रहा है. पहले उनके पिता रामपाल सिंह यादव उसके बाद स्वयं बृजेश यादव और अब उनके बेटे मोंटी यादव ब्लाक प्रमुख हैं.

उत्‍तर प्रदेश पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण प्रकिया जारी होने के साथ ही उन दिग्‍गजों के चेहरों की हवाइयां उड़ गई हैं, जो हर चुनाव में प्रभावी भूमिका में बने रहे हैं. मंगलवार को जारी हुई आरक्षण सूची ने उनके मंसूबे पर पानी फेर दिया है जो फिर से ताकतवर बनना चाहते थे.