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जीएसटी के लिए होगी मीटिंग की जाएगी इन मुददों पर फैसले

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जीएसटी के तहत राजस्व प्राप्ति बढ़ाने सहित इसकी व्यापक रूप से समीक्षा कर महत्वपूर्ण सुझाव देने को लेकर गठित एक उच्च स्तरीय समिति की पहली मीटिंग मंगलवार यानी  आज 15 अक्तूबर को होगी. काउंसिल की बैठक से पहले पेट्रोलियम मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने सोमवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से विमान ईंधन  प्राकृतिक गैस को माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के दायरे में लाने की अपील की है.

जीएसटी परिषद के विशेष सचिव राजीव रंजन ने बोला कि समिति को रिपोर्ट सौंपने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है. समिति को GST के तहत राजस्व संग्रह बढ़ाने तथा कर चोरी रोकने के तरीकों पर सुझाव देने का कार्य दिया गया है.

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1 जुलाई 2017 में GST पेश किए जाने के बाद एक दर्जन से अधिक केंद्रीय एवं प्रदेश करों को इसमें समाहित किया गया. हालांकि, इसमें पांच जिंसों कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, पेट्रोल, डीजल  विमान ईंधन (एटीएफ) को इसके दायरे से बाहर रखा गया. इसके लिए प्रदेश सरकारों की राजस्व के लिए इन वस्तुओं पर निर्भरता का हवाला दिया गया. सेरावीक के इंडिया एनर्जी फोरम में उन्होंने बोला कि सभी पेट्रोलियम उत्पादों को GST के दायरे में लाने की लगातार मांग हो रही है. उन्होंने बोला कि ओएनजीसी को एचपीसीएल में अपनी हिस्सेदारी बेचने की पूरी आजादी है. एचपीसीएल के अधिग्रहण से ओएनजीसी को कोई लाभ नहीं पहुंचने संबंधी रिपोर्टों के बीच प्रधान ने यह बात कही.

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