पीएम स्वनिधि योजना के तहत 13,422 करोड़ रुपये वितरित किए गए, बढ़ी हुई पेंशन देने की मांग

केंद्रीय आवास व शहरी मामलों के मंत्रालय ने आठ दिसंबर तक प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत रेहड़ी-पटरी वालों को कुल 13,422 करोड़ रुपये के 94.31 लाख ऋण वितरित किए हैं। यह जानकारी सोमवार को राज्यसभा को दी गई। एक प्रश्न के लिखित उत्तर में आवास व शहरी मामलों के राज्य मंत्री तोखन साहू ने बताया कि 94.31 लाख ऋणों में से 40.36 लाख ऋण स्ट्रीट वेंडर लाभार्थियों द्वारा चुकाए जा चुके हैं। शहरी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए माइक्रो-क्रेडिट योजना, जो 50,000 रुपये तक के जमानत-मुक्त ऋण प्रदान करती है, को नरेंद्र मोदी सरकार ने 2020 में COVID-19 प्रकोप के दौरान शुरू किया था। मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (स्वनिधि) योजना के तहत ऋण वितरित करने वाली एजेंसियों या कंपनियों के खिलाफ कोई धोखाधड़ी संबंधी शिकायत नहीं मिली है।

सरकार बढ़ी हुई पेंशन ईपीएस-95 तुरंत लागू करें: प्रेमचंद्रन
नई दिल्ली। रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी के सांसद एनके प्रेमचंद्रन ने संसद में सरकार से सुप्रीम कोर्ट की अनुमोदित बढ़ी हुई पेंशन योजना तुरंत लागू करने की मांग की है। सोमवार को शून्यकाल के दौरान प्रेमचंद्रन ने कहा कि कर्मचारी ईपीएस 1995 के तहत उच्च पेंशन के हकदार हैं। 4 नवंबर, 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने मौजूदा कर्मचारियों को कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस), 1995 के तहत उच्च पेंशन का विकल्प चुनने में सक्षम होने के पक्ष में फैसला सुनाया। प्रेमचंद्रन ने पेंशन की गणना पर सरकार से पुनर्विचार करने का आग्रह किया। वहीं, भाजपा सांसद अरुण गोविल ने फिल्म और टेलीविजन उद्योग में तकनीशियनों और सहायक कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा और मानक अनुबंधों का मुद्दा उठाया।

सीआईएल 2027-28 तक 3,000 मेगावाट सौर परियोजना क्षमता करेगी हासिल
सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी सीआईएल ने 661 मेगावाट क्षमता वाली जमीन पर स्थापित सौर ऊर्जा परियोजनाओं पर कुल 1,209 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने सोमवार को राज्यसभा में दिए जवाब में यह जानकारी दी। उन्होंने आगे कहा कि कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) की 2027-28 तक 3,000 मेगावाट सौर परियोजना क्षमता हासिल करने की योजना है, जिसमें चालू वित्त वर्ष में 211.59 मेगावाट, वित्त वर्ष 26 में 697.85 मेगावाट, वित्त वर्ष 27 में 1,235 मेगावाट और वित्त वर्ष 28 में 785 मेगावाट शामिल हैं।