सरकारी विभागों में खाली पदों की भरमार…अब भर्तियों का है इंतजार, बजट में ये हुए प्रावधान

देहरादून: प्रदेश में सरकारी विभागों, निगमों व बोर्डों में 81 हजार पद खाली हैं। इन पर भर्तियां करने की बड़ी चुनौती है। उधर, वर्तमान सेवारत कर्मचारियों को भी सरकार ने कई सौगातें दी हैं, जो आगामी वित्त में भी जारी रहेंगी। सरकार ने बजट में इनका प्रावधान किया है।

एक अप्रैल 2023 को राज्य में 78,549 पद खाली थे। इस बार के बजट में बताया गया कि एक अप्रैल 2024 तक कुल 81,268 पद खाली हैं। एक अप्रैल 2024 तक राजकीय विभागों में कुल 2,38,753 स्वीकृत हैं। इनमें 2,18,220 पद स्थायी, 20,533 अस्थायी हैं। वहीं 1,71,906 पद भरे और 66,847 रिक्त हैं। सार्वजनिक निगमों, निकायों में 17,073 स्थायी व 1,133 अस्थायी मिलाकर कुल 18,206 पद स्वीकृत हैं। इनमें 10,064 भरे और 8142 रिक्त हैं। सहायतित संस्थाओं में 14,066 स्थायी व 2,247 अस्थायी मिलाकर कुल 16,313 पद मंजूर हैं। जिनमें 10,034 भरे और 6279 रिक्त हैं। युवाओं को इन पदों पर भर्तियों का इंतजार है।

सेवारत कर्मचारियों की योजनाएं जारी रहेंगी
बजट में राजकीय कार्मिकों को कारपोरेट सैलरी पैकेज का लाभ देने की योजना का जिक्र है, जिसके तहत कर्मचारियों को पर्सनल इंश्योरेंस कवर के साथ अन्य वित्तीय लाभ की सुविधा भी निशुल्क मिलती रहेगी। एलटीसी के लिए न्यूनतम अवकाश की अवधि 15 दिन से घटाकर पांच दिन कर दी गई है। लेवल-1 से 5 तक के कार्मिकों को रेलयात्रा में थर्ड एसी, लेवल 6 से 9 के कार्मिकों को रेलयात्रा में सेकेंड एसी और लेवल 10 या अधिक वेतन पाने वाले कार्मिकों को फर्स्ट एसी या हवाई यात्रा की सुविधा जारी रहेगी। जून और दिसंबर में सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों को पेंशन में वित्तीय लाभ देने के तहत एक अतिरिक्त वेतनवृद्धि अनुमन्य की गई है। राजकीय वाहन चालकों को प्रतिवर्ष 3000 वर्दी भत्ता मिलेगा।