‘सामूहिक ध्यान भटकाने का हथियार है एक देश, एक चुनाव’, TMC सांसद ने केंद्र सरकार पर लगाया बड़ा आरोप
केंद्र सरकार की तरफ से एक साथ चुनाव कराने के लिए विधेयक लाने के फैसले पर टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्रायन की तरफ से निशाना साधा गया है। अपने ब्लॉग पर एक पोस्ट में, राज्यसभा में टीएमसी संसदीय दल के नेता ने दावा किया कि ‘एक देश, एक चुनाव (ओएनओई)’ प्रस्ताव ‘वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए है: बेरोजगारी, महंगाई, संघीय सरकार विरोधी नीतियां, मणिपुर, गिरता रुपया, वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के बावजूद ईंधन की कीमतों में कटौती नहीं की जा रही है और भी बहुत कुछ’।
सामूहिक ध्यान भटकाने का हथियार- डेरेक ओ ब्रायन
डेरेक ओ ब्रायन ने अपने ब्लॉग में कहा, ‘ओएनओई एक और ‘सामूहिक ध्यान भटकाने का हथियार’ है!’ टीएमसी को इस प्रस्ताव पर आपत्ति है और पार्टी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि उनके सांसद ‘संसद में इस कठोर कानून का पुरजोर विरोध करेंगे।’ डेरेक ओ ब्रायन ने कहा कि यह विधेयक पिछले साल पारित किए गए महिला आरक्षण विधेयक से काफी मिलता-जुलता है। उन्होंने कहा, ‘यह खबर प्राइम टाइम पर रही, जिसमें मणिपुर संकट से निपटने में सरकार की नाकामी को छुपाया गया।’
उन्होंने कहा, ‘महिला आरक्षण विधेयक जनगणना और परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही लागू हो सकता है। इसलिए, यह सबसे पहले 2034 में हो सकता है।’ डेरेक ओ’ ब्रायन ने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली ओएनओई पर उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) ने विधान सभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के संविधान और अन्य विधियों में 18 संशोधनों की सिफारिश की है। उन्होंने कहा कि इसके लिए संसद में विशेष बहुमत से संविधान संशोधन विधेयक पारित करना होगा – सदन की कुल सदस्यता का बहुमत और सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत।
‘आधे राज्यों की तरफ से अनुसमर्थन की होगी जरुरत’
टीएमसी सांसद ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 368(2) के तहत, पंचायतों और नगर पालिकाओं के एक साथ चुनाव कराने के लिए अनुच्छेद 324ए में संशोधन करने के लिए कम से कम आधे राज्यों की तरफ से अनुसमर्थन की आवश्यकता होगी। इसी तरह, एकल मतदाता सूची के लिए अनुच्छेद 325 में संशोधन की आवश्यकता है और इस संशोधन को लागू करने के लिए कम से कम आधे राज्यों की तरफ से अनुसमर्थन की आवश्यकता होगी।
