नई दिल्ली: वक्फ (संशोधन) विधेयक को लेकर बनी संसद की संयुक्त समिति (जेपीसी) के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल गुरुवार को कर्नाटक का दौरा करेंगे। कर्नाटक में जगदंबिका पाल उन किसानों से मिलेंगे, जिनकी जमीन पर वक्फ बोर्ड ने दावा किया था और उन्हें नोटिस जारी किए थे। हालांकि भाजपा के विरोध के बाद कर्नाटक सरकार ने किसानों को भेजे गए नोटिस वापस लेने की बात कही थी। जेपीसी अध्यक्ष कर्नाटक में कई भाजपा नेताओं से भी मुलाकात करेंगे।
क्या है कर्नाटक के किसानों और वक्फ संपत्ति का विवाद
मंगलवार को भाजपा सांसद और जेपीसी के सदस्य तेजस्वी सूर्या ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर साझा एक पोस्ट में बताया कि ‘वक्फ पर जेपीसी के अध्यक्ष ने वक्फ की कार्रवाई से प्रभावित किसानों से बातचीत करने के लिए 7 नवंबर को हुबली और बीजापुर का दौरा करने के मेरे अनुरोध पर सहमति व्यक्त की है।’ सूर्या के अनुसार, भाजपा सांसद जगदंबिका पाल किसान संगठनों और मठों से बातचीत करेंगे और प्रभावित किसानों की याचिकाओं को जेपीसी के समक्ष रखा जाएगा। दावा है कि जिन किसानों को नोटिस मिले हैं, वे लगभग एक सदी से अपनी भूमि पर खेती कर रहे हैं, उनके पास 1920 और 1930 के दशक के रिकॉर्ड हैं। हालांकि, हाल के महीनों में, उनमें से कई को बिना किसी सबूत या स्पष्टीकरण के उनकी भूमि को वक्फ संपत्ति घोषित करने के नोटिस दिए गए हैं। किसानों का दावा है कि गांव में लगभग 1,500 एकड़ भूमि को वक्फ संपत्ति के रूप में नामित किया गया है।
बैकफुट पर कांग्रेस सरकार
इस मामले को लेकर सरकार आलोचकों के निशाने पर आई तो कांग्रेस सरकार ने किसानों को भेजे गए नोटिस वापस लेने का आदेश जारी किया। भाजपा ने इस मुद्दे पर सोमवार को कर्नाटक में प्रदेश व्यापी विरोध प्रदर्शन भी किया था। भाजपा ने दावा किया है कि यह कांग्रेस की वोट बैंक की राजनीति का हिस्सा है। जेपीसी के सदस्य 9 से 14 नवंबर तक पांच राज्यों की राजधानियों – गुवाहाटी, कोलकाता, भुवनेश्वर, पटना और लखनऊ का भी दौरा करेगी, ताकि विभिन्न हितधारकों के विचार सुने जा सकें।
