नई दिल्ली:गृह मंत्रालय की संसदीय समिति की बैठक में विपक्षी सांसदों ने बजट के कम उपयोग और नई दिल्ली में महिलाओं-बच्चों के खिलाफ बढ़ते अपराधों को लेकर सवाल उठाए। सांसदों ने दोनों मामलों में सरकार से जवाब मांगा है।
गृह मंत्रालय की संसदीय समिति की बैठक गुरुवार और शुक्रवार को भाजपा सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल की अध्यक्षता में हुई। इसमें 2025-26 के लिए गृह मंत्रालय की अनुदान मांग पर चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस के सांसद ने निर्भया फंड के बजट का उपयोग न किए जाने का मुद़्दा उठाया। सांसद ने कहा कि लगभग दो-तिहाई फंड का इस्तेमाल ही नहीं किया गया है। निर्भया फंड उन परियोजनाओं पर खर्च किया जाता है, जो शहर में महिलाओं को सुरक्षित करती हैं।
तृणमूल कांग्रेस के सांसद ने कहा कि सरकार ने बजट में सीमा संरचना और प्रबंधन के बजट में इजाफा किया गया। पिछले साल इस मद में 3756.51 करोड़ का आवंटन किया गया था। इस बार इसमें 1840.74 करोड़ का इजाफा किया गया है और यह अब 5597.25 करोड़ हो गया है। सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि जनगणना जैसी गतिविधियों धीमी चल रही हैं। इसमें बजटीय आवंटन भी काफी कम है।
इसके अलावा सांसद ने जेलों के आधुनिकीकरण, आतंकवाद और सांप्रदायिक हिंसा के पीड़ितों के लिए केंद्रीय निधि और अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप के विकास के लिए दी गई निधि के कम उपयोग पर चिंता जताई। कांग्रेस सांसद ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बढ़ते अपराध का मुद्दा उठाया। उन्होंने लंबित मामलों में दिल्ली पुलिस के रिकॉर्ड पर चिंता जताई।
बैठक में गुरुवार को गृह सचिव ने गृह मंत्रालय, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, केंद्रीय पुलिस संगठन की के मांग अनुदान पर प्रस्तुति दी। जबकि शुक्रवार को गृह सचिव ने दिल्ली पुलिस, केंद्र शासित दिल्ली, पुडुच्चेरी, दादरा और नगर हवेली, दमन और द्वीव, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप, चंडीगढ़ और अंडमान निकोबार द्वीप की मांग अनुदान पर प्रस्तुति दी।
