नई दिल्ली: देश में किसानों की आय दोगुनी हुई है या नहीं, अगर हुई है तो कितनी हुई है। यह सवाल सड़क से लेकर संसद में भी पूछा जा रहा है। मंगलवार को लोकसभा में इस बाबत सवाल पूछा गया। लोकसभा सदस्य डॉ. एमपी अब्दुस्समद समदानी ने पूछा, सरकार की 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने वाली नीति की प्रगति के संबंध में ब्यौरा क्या है। दूसरा, किसानों की वास्तविक आय वृद्धि का आकलन करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं और क्या इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोई अद्यतन लक्ष्य या समय सीमा क्या है। कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने बताया, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 75 हजार किसानों की सफलता की कहानियों का संकलन जारी किया है, जिन्होंने कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय तथा संबद्ध मंत्रालयों/विभागों द्वारा संचालित योजनाओं के अभिसरण द्वारा अपनी आय में दो गुना से अधिक की वृद्धि की है।
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने बताया, कृषि राज्य का विषय है और भारत सरकार उचित नीतिगत उपायों, बजटीय आवंटन और विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रम के माध्यम से राज्यों के प्रयासों का समर्थन करती है। भारत सरकार की विभिन्न योजनाएं/कार्यक्रम किसानों के कल्याण के लिए हैं, जिनका मकसद उत्पादन में वृद्धि, लाभकारी रिटर्न और किसानों को आय सहायता प्रदान करना है। सरकार ने कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के बजट आवंटन को वर्ष 2013-14 के दौरान 21933.50 करोड़ रुपये से बढ़ाकर वर्ष 2024-25 के दौरान 122528.77 करोड़ रुपये कर दिया है। छोटे और सीमांत किसानों सहित किसानों की आय बढ़ाने और भारत में कृषि क्षेत्र के विकास के लिए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा अनेक योजनाएं शुरु की गई हैं।
- पीएम किसान सम्मान निधि
- पीएम किसान मान धन योजना
- पीएम फसल बीमा योजना
- संशोधित ब्याज छूट योजना
- एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड
- 10000 नए किसान उत्पादक संगठनों का गठन और संवर्धन
- राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन
- नमो ड्रोन दीदी
- राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन
- प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान
- एग्री फंड फोर स्टार्ट अप्स एंड रूरल एंटरप्राइजिस
- प्रति बूंद अधिक फसल
- कृषि मशीनीकरण उप मिशन
- परंपरागत कृषि विकास योजना
- मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता
- वर्षा आधारित क्षेत्र विकास
- कृषि वानिकी
- फसल विविधीकरण कार्यक्रम
- कृषि विस्तार उप मिशन
- बीज एवं रोपण सामग्री उप मिशन
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन
- इंटीग्रेटिड स्कीम फॉर एग्रीकल्चर मार्केटिंग
- समेकित बागवानी विकास मिशन
- राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन-आयल पॉम
- राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन-तिलहल
- पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन
- डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन
- राष्ट्रीय बांस मिशन
राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि वर्ष जुलाई 2018, जून 2019 के संदर्भ में एनएसएस के 77वें दौर ‘जनवरी 2019-दिसंबर 2019’ के दौरान कृषि परिवारों का स्थिति आकलन सर्वेक्षण किया। इन सर्वेक्षणों के अनुसार, प्रति कृषि परिवार की अनुमानित औसत मासिक आय वर्ष 2012-13 (एनएसएस 70वें दौर में) 6426 रुपये से बढ़कर 2018-19 (एनएसएस 77वें दौर) में 10218 रुपये हो गई है। घरेलू उपभोग व्यय पर एनएसएसओ सर्वेक्षण (2023-24) के अनुसार, अखिल भारतीय औसत मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय के अनुमानों की तुलना नीचे दी गई है।
