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सरकार का पेट्रोल और डीजल व्हीकल्स को बैन करने का कोई इरादा नहीं है : नितिन गडकरी

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार का पेट्रोल और डीजल व्हीकल्स को बैन करने का कोई इरादा नहीं है. सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के वार्षिक सम्मेलन 2019 में नितिन गडकरी ने कहा कि मीटिंग हुई और मिनिस्ट्री को सुझाव मिला कि पेट्रोल-डीजल व्हीकल्स पर बैन लगाया जाना चाहिए. मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि सरकार का पेट्रोल और डीजल व्हीकल्स बैन लगाने का इरादा नहीं है. आगे जाने पूरी रिपोर्ट

अपने बयान में केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने अधिक निर्यात किया था और इंडस्ट्री जबरदस्त रोजगार के अवसर प्रदान कर रही है. उन्होंने कहा कि वाहन कुछ हद तक प्रदूषण फैलाते हैं, लेकिन प्रदूषण की समस्या के लिए सिर्फ वाहनों को ही दोष नहीं दिया जाना चाहिए. उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली में प्रदूषण ने सभी के स्वास्थ्य को प्रभावित किया और दुनिया भी इसके लिए गंभीर है. दिल्ली में प्रदूषण के कारणों की पहचान करने के लिए 50 हजार करोड़ रुपये की योजना तैयार की गई है. इसकी वजह से दिल्ली में लगभग 29 फीसद प्रदूषण नियंत्रित हुआ है.

इसके अलावा अपने बयान में बीजेपी लीडर ने कहा कि सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर जीएसटी को कम किया है. मैं फाइनेंस मिनिस्ट्री को हाइब्रिड कारों पर जीएसटी घटाने के लिए मनाने की कोशिश कर रहा हूं. यह कहते हुए कि ऑटोमोबाइल सेक्टर को क्वालिटी पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, उन्होंने कहा कि भारत नंबर एक विनिर्माण केंद्र बन सकता है. ऑटोमोबाइल कंपनियों को क्वालिटी पर ध्यान देना चाहिए न कि लागत पर ध्यान देना चाहिए. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राज्य परिवहन निगम की हालत ठीक नहीं है. सरकार लंदन परिवहन मॉडल लाने के लिए सभी प्रयास कर रही है. पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर जोर देते हुए, गडकरी ने कहा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की क्षमता है. अगर हम लंदन ट्रांसपोर्ट मॉडल को लागू करते हैं तो 12 से 15 लाख नई बसें चालू होंगी. उन्होंने कहा कि व्यवसाय के विस्तार के लिए नई तकनीकों का होना बहुत जरूरी है.

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