नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने एक वरिष्ठ अधिवक्ता को कारण बताओ नोटिस जारी कर यह पूछने का निर्णय किया है कि शीर्ष अदालत की ओर से उन्हें दी गई पदवी क्यों न रद्द कर दी जाए। यह अभूतपूर्व निर्णय वरिष्ठ अधिवक्ता ऋषि मल्होत्रा के खिलाफ कदाचार के आरोपों के मद्देनजर लिया गया है।
मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की ओर से बुलाई गई पूर्ण अदालत, जिसमें प्रशासनिक पक्ष के सभी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश शामिल थे, ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया। शीर्ष अदालत ने 20 फरवरी को मल्होत्रा के खिलाफ कड़ी टिप्पणी की थी।
उन पर शीर्ष अदालत की चेतावनियों के बावजूद भ्रामक बयान देने के अलावा कैदियों की समयपूर्व रिहाई के कई मामलों में महत्वपूर्ण तथ्यों को दबाने का आरोप है। पूर्ण न्यायालय, जिसने अपने महासचिव भरत पराशर को कारण बताओ नोटिस जारी करने के लिए अधिकृत किया, ने कहा कि मल्होत्रा को वरिष्ठ पदनाम से हटाए जाने से पहले अपने आचरण को स्पष्ट करने के लिए एक और अवसर दिया जाना चाहिए।
क्या है पूरा मामला?
20 फरवरी के अपने फैसले में न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने एक हालिया मामले में उनके आचरण की आलोचना की थी और उन पर यह खुलासा न करने का आरोप लगाया था कि शीर्ष अदालत ने दोषी की सजा में छूट पर 30 साल की रोक लगा दी है।
इसी प्रकार, न्यायालय ने पाया कि मल्होत्रा ने अन्य अवसरों पर भी सर्वोच्च न्यायालय को गुमराह किया है। पीठ ने कहा था, “हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि हम वरिष्ठ अधिवक्ता ऋषि मल्होत्रा के खिलाफ इस सवाल पर कोई अंतिम निष्कर्ष दर्ज नहीं कर रहे हैं कि क्या उनका पदनाम वापस लिया जा सकता है। हम इस मुद्दे पर निर्णय लेने का काम भारत के मुख्य न्यायाधीश पर छोड़ते हैं।” पीठ ने कहा कि उसने जो कुछ भी कहा है वह “रिकॉर्ड से प्रमाणित है”। इसमें कहा गया है कि मल्होत्रा को 14 अगस्त 2024 को वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित किया गया।
