Budget 2019: सरकार अब इन लोगो के बच्चो को देगी फ्री में उच्च शिक्षा, जानिए कैसे…

स्कूली व उच्च एजुकेशन की गुणवत्ता में सुधार पर जोर

स्टडी इन इंडिया से विदेशी विद्यार्थियों को लुभाने की तैयारी

मोदी सरकार-2 के पहले आम बजट में नयी एजुकेशन नीति व नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को मंजूरी मिल गई है.  इसके अ तिरिक्त  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) की  स्थान  हायर  शिक्षा कमीशन ऑफ इंडिया (HECI) के गठन के लिए बिल पेश करने का प्रावधान भी किया है. इसके लिए आने वाले वर्ष में बिल का मसौदा पेश किया जाएगा.

सरकार के अनुसार, HECI के गठन से उच्च एजुकेशन प्रणाली के नियमन में बड़े सुधार लाए जा सकेंगे. साथ ही शिक्षण संस्थानों को ज्यादा स्वायत्ता देने व बेहतर अकादमिक परिणाम प्राप्त करने में मदद मिलेगी. इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय अनुदान आयोग परामर्श योजना को हरी झंडी दी गई है.

स्टडी इन इंडिया से संसार में सर्वश्रेष्ठ बनने की योजना

केंद्रीय बजट में स्टडी इन इंडिया प्रोजेक्ट को भी हरी झंडी मिल गई है. आईआईटी, आईआईएम समेत अन्य विश्वविद्यालयों में विदेशी छात्र-छात्राओं व फैकल्टी की संख्या में इजाफा करने पर जोर होगा. विदेशी विद्यार्थियों का रुझान हिंदुस्तान में बढ़ाने के लिए भारतीय संस्थानों में औनलाइन डिग्री और सर्टिफिकेट कोर्स प्रारम्भ किए जा रहे हैं. इसके अतिरिक्तउच्च एजुकेशन में 18 से 23 आयु वर्ग के विद्यार्थियों की संख्या (ग्रॉस इंनरोलमेंट रेशियो) 25.2 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत पहुंचाने की योजना भी शामिल की गई है.

युवाओं को रोजगार से जोडऩे के लिए स्किल इंडिया प्रोग्राम
नरेन्द्र मोदी सरकार के बजट में युवाओं को रोजगार से जोडने के लिए खास प्रावधान किया गया है.  स्किल इंडिया व स्टार्टअप इंडिया के तहत युवाओं को रोजगार और उद्यमिता से जोडने का कार्य प्रारम्भ होगा. एजुकेशन में सुधार के मकसद से देशभर मे तीन लाख शिक्षकों के खाली पदों को भरने का भी प्रावधान किया गया है.

एनआरएफ
एनआरएफ का गठन पीएम की साइंटिफिक एडवाइजरी काउंसिल की सिफारिश पर सोसायटी एक्ट में हो रहा है. पीएम नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष होंगे. एनआरएफ इंप्रिंट, इंप्रेस, एसईआरबी के अतिरिक्त सभी शोधकार्यों की निगरानी करेगा. केन्द्र ने इसकी स्थापना का रोडमैप भी तैयार कर लिया है.