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भाजपा के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी की अध्यक्षता वाली संसद की एक समिति ने मसौदा रिपोर्ट में राष्ट्र के की गणना के लिए अपनायी गयी पद्धति पर सवाल उठाया है। इसमें बोला गया है कि इसमें जमीनी वास्तविकता को दिखाने के लिए प्रणाली की समीक्षा की आवश्यकता है। गुरुवार को आकलन समिति के समक्ष पेश रिपोर्ट को लेकर समिति में शामिल बीजेपी सांसद के बीच मतभेद हो गया। जहां जोशी रिपोर्ट स्वीकार करने के पक्ष में थे वहीं बीजेपी के निशिकांत दुबे की अगुवाई में पार्टी के अन्य सदस्यों ने इसका विरोध किया।
विपक्षी दल के सांसदों से मिला समर्थन
मीटिंग में मौजूद एक सूत्र ने बोला कि मीटिंग में जोशी का उनकी ही पार्टी के सांसदों ने विरोध किया वहीं विपक्षी दलों के सांसदों ने उनका समर्थन किया। रिपोर्ट में बोला गया है, ‘विस्तृत जांच पड़ताल से जीडीपी आकलन के तरीके में कई कमियां पाई गई। इसमें सर्वाधिक जरूरी यह पाया गया कि प्राकृतिक संसाधन में कमी को इसमें शामिल नहीं किया जाता। ‘
जमीनी सच का पता चलना चाहिए
साथ ही इसमें इस बात के आकलन का कोई उपाय नहीं है कि जीडीपी में वृद्धि से क्या लोगों की खुशहाली भी बढ़ती है। रिपोर्ट में समिति ने यह निष्कर्ष निकाला है कि जीडीपी आकलन के लिए तैयार की गई प्रणाली की समीक्षा की आवश्यकता है। इसमें जमीनी सच का पता चलना चाहिए।
अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों की रेटिंग पर प्रभाव पड़ेगा
दूसरी तरफ रिपोर्ट में किए गए दावों का विरोध करते हुए दुबे ने बोला कि हिंदुस्तान ने जीडीपी के आकलन के लिये वैश्विक रूप से स्वीकार्य मानदंडों को अपनाया है व वैश्वीकरण के इस युग में राष्ट्र वृद्धि दर का एक अलग उपाय अपनाकर स्वयं को अलग-थलग नहीं कर सकता। उन्होंने बोला कि अगर राष्ट्र ऐसा करता है तो इससे विदेशी निवेश प्रवाह अंतर्राष्ट्रीयएजेंसियों द्वारा की जाने वाली रेटिंग पर प्रभाव पड़ेगा।
