नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को बताया कि 25,000 करोड़ रुपये के फंड के साथ एक समुद्री विकास फंड स्थापित किया जाएगा। 2025-26 का बजट पेश करते हुए सीतारमण ने कहा कि इस राशि का उपयोग प्रतिस्पर्धा का समर्थन और उसे बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा। इसमें सरकार का 49 फीसदी तक का योगदान होगा। पोत परिवहन में कच्चे माल घटकों पर अगले 10 वर्षों तक छूट जारी रखने का प्रस्ताव जारी किया गया। उन्होंने कहा कि लागत संबंधी नुकसान को दूर करने के लिए जहाज निर्माण वित्ती सहायता नीति को नया रूप दिया जाएगा।
वित्त मंत्री ने बताया कि एक निर्दिष्ट आकार से ऊपर के बड़े जहाजों को इंफ्रास्ट्रक्चर हार्मोनाइज्ड मास्टर लिस्ट (एचएमएल) में शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा, “जहाजों की रेंज, श्रेणियां और क्षमता बढ़ाने के लिए जहाज निर्माण समूहों को सुविधा प्रदान की जाएगी।”
वित्त मंत्री निर्मली सीतारमण ने बताया कि वर्तमान में टोनेज टैक्स योजना केवल समुद्र में जाने वाले जहाजों के लिए ही उपलब्ध है। मौजूदा टोनेज टैक्स योजना का लाभ भारतीय जहाज अधिनियम 2021 के तहत पंजीकृत अंतर्देशीय जहाजों तक बढ़ाने का प्रस्ताव है।
