हरमीत सिंह को डीजीपी की अतिरिक्त जिम्मेदारी, जीपी सिंह को किया गया सेवा मुक्त
असम के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) के रूप में दो साल के कार्यकाल के बाद, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को सोमवार को राज्य सेवा से मुक्त कर दिया गया। वे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के महानिदेशक का दायित्व संभालेंगे। इस बीच, विशेष डीजीपी हरमीत सिंह को डीजीपी के कार्यों का अतिरिक्त जिम्मा सौंपा गया है।
जीपी सिंह, जो 1991 बैच के असम-मेघालय कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं, 1 फरवरी 2023 से असम पुलिस के डीजीपी के रूप में कार्यरत थे। गृह और राजनीतिक आयुक्त और सचिव बिष्णुजीत पेगू ने एक अधिसूचना में कहा कि अधिकारी चार्ज सौंपे जाने की तारीख से मुक्त किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि वे नवंबर 2027 में सेवानिवृत्त होने तक या अगले आदेश तक सीआरपीएफ के डीजी के रूप में कार्य करेंगे।
गृह मंत्रालय ने ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, आईपीएस (असम-मेघालय कैडर, 1991 बैच) की प्रतिनियुक्ति को मंजूरी दे दी है, जो वर्तमान में असम के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) के रूप में कार्यरत हैं। मंत्रालय के 19 जनवरी, 2025 के पत्र के अनुसार, जीपी सिंह को अब केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। वे 30 नवंबर, 2027 को अपनी सेवानिवृत्ति या अगले आदेश तक, जो भी पहले आए, डीजी स्तर पर प्रतिनियुक्ति पर काम करेंगे। हालांकि, आदेश में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि सिंह विशेष डीजीपी हरमीत सिंह को चार्ज कब सौंपेंगे, जिन्हें डीजीपी के कामकाज को देखने की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है।
उल्लेखनीय है कि सिंह दिसंबर 2019 में असम लौटे थे, जब राज्य में नागरिकता (संशोधन) अधिनियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन अपने चरम पर थे। वह दिल्ली में एनआईए के आईजी के रूप में सेवा दे रहे थे, इससे पहले कि उन्हें नागरिकता कानून के खिलाफ हिंसक आंदोलनों को नियंत्रित करने के लिए राज्य में वापस भेजा गया। वह पहले विशेष सुरक्षा समूह (एसपीजी) का हिस्सा भी रह चुके थे।
