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बजट से पहले किसानों को मोदी गवर्नमेंट का बड़ा तोहफा

मोदी गवर्नमेंट ने बजट से पहले किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया है केंद्र गवर्नमेंट ने चार राज्यों में किसानों के लिए 6680 करोड़ रुपये के राहत पैकेज की मंजूरी दी हैइस राहत पैकेज का फायदा आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र  कर्नाटक के किसानों को मिलेगा इस रकम में आंध्र प्रदेश के लिए 900 करोड़ रुपये, गुजरात के लिए 130 करोड़ रुपये, महाराष्ट्र के लिए 4700 करोड़ रुपये  कर्नाटक के लिए 950 करोड़ रुपये के पैकेज को मंजूरी दी गई है इन राज्यों में किसान सूखे से पीड़ित थे  गवर्नमेंट के इस निर्णय से उन्हें बड़ी राहत मिलेगी

छोटे एवं सीमांत किसानों की आय में कमी की समस्या के समाधान लिए गवर्नमेंट खासतौर से प्रयास कर रही है कृषि मंत्रालय ने एरिया की समस्याओं को दूर करने के लिए अल्प अवधि एवं दीर्घकालिक दोनों निवारण प्रदान करने के लिए कई विकल्पों की सिफारिश की है

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पिछले महीने केंद्र गवर्नमेंट के कुछ अधिकारियों ने सूखा प्रभावित राज्यों का दौरा किया था,  उसके बाद ही यह माना जा रहा था कि गवर्नमेंट जल्द ही सूखा प्रभावित राज्यों में किसानों के लिए किसी पैकेज का ऐलान कर सकती है

इसके अतिरिक्त उम्मीद की जा रही है कि इस बजट में किसानों को  भी राहत दी जाएगी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, इस बजट में फसल बीमा योजना के लिए केंद्र गवर्नमेंटफंड बढ़ा सकती है पीएम फसल बीमा योजना को गवर्नमेंट 15000 करोड़ रुपये दे सकती है पिछले बजट में गवर्नमेंट की तरफ से इसके लिए 13 हजार करोड़ रुपये जारी किए गए थे

साथ ही पीएम फसल बीमा योजना के मौजूदा ढांचे में भी परिवर्तन किया जा सकता है स्मॉल  मार्जिनल किसानों को ध्यान में रखकर ये परिवर्तन किए जा सकते हैं उन किसानों को भी इस योजना का फायदा मिलेगा जिन्होंने बैंक से लोन नहीं लिया है इसके अतिरिक्त फसल बीमा योजना के फायदा के दायरे को भी बढ़ाया जा सकता है गवर्नमेंट की प्लानिंग है कि उन किसानों के भी नुकसान की भरपाई हो जिन्होंने कर्ज नहीं लिया है इसके अतिरिक्त बैंकिंग नेटवर्क से बाहर रहे किसानों को भी बीमा योजना का फायदा मिलेगा नीति आयोग की तरफ से भी इसमें परिवर्तन की सिफारिश की गई है

कुछ दिन पहले केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने बोला था कि जल्द ही राष्ट्र के किसानों के लिए बड़े राहत पैकेज की घोषणा की जाएगी उन्होंने राजधानी में नेशनल कांफ्रेंस ऑन एग्रीकल्चर समर कैंपेन से अलग मीडिया को बताया कि आपको (पैकेज के लिए) अब  इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है इसकी घोषणा जल्दी की जाएगी

हालांकि, उन्होंने इस बात का खुलासा नहीं किया कि पैकेज की घोषणा बजट से पहले की जाएगी या नहीं सूत्रों के मुताबिक, पैकेज में 15 हजार रुपये सालाना प्रति हेक्टेयर प्रत्यक्ष निवेश समर्थन दिया जा सकता है इसके अलावा, एक लाख रुपये तक ब्याज मुक्त ऋण  फसल बीमा योजना के प्रीमियम में कटौती जैसे बड़े कदम भी इसमें शामिल हो सकते हैं

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