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अब किसानों की सारी समस्या हल कर सकती है मोदी सरकार

मोदी सरकार अप्रैल-मई में होने वाले आम चुनाव से पहले किसानों को लिए कृषि पैकेज ला सकती है। कृषि संकट के समाधान और अन्न दाता किसान की आमदनी बढ़ाने में मदद के लिए जल्द ही एक कृषि पैकेज लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे सकता है। सूत्रों ने बताया कि छोटे एवं मध्य किसानों की आय में कमी की समस्या के निवारण के उपायों को लेकर कृषि मंत्रालय का एक प्रस्ताव कैबिनेट बैठक के एजेंडे में है।

मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित विकल्पों में समय पर फसल ऋण चुकाने वाले किसानों का ब्याज माफ करने का प्रस्ताव भी शामिल है।उन्होंने कहा कि खाद्य फसलों के लिए बीमा पॉलिसी लेने वालों किसानों के लिए पूरी तरह से प्रीमियम माफ करने का भी प्रस्ताव है। हालांकि, इस पर आखिरी फैसला मंत्रिमंडल की बैठक में होना है, क्योंकि इसमें भारी भरकम राशि शामिल है।

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हाल ही में कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने संकेत दिया था कि सरकार 2019 के बजट से पहले किसानों के लिए राहत पैकेज की घोषणा करेगी। 2019 के लिए अंतरिम बजट एक फरवरी को पेश होना है।सरकार तेलंगाना और ओडिशा सरकारों द्वारा अपनाई गई योजनाओं का मूल्यांकन कर रही है, जिसके तहत एक निर्धारित रकम सीधे किसानों के खातों में डाली जाती है।

जबकि इस मुद्दे पर विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार के पास किसी भी नई योजाना को पूरा करने के लिए कम समय है। इसलिए ऐसा उपाय होना चाहिए जिसकी चुनाव के दौरान तेजी से राजनीतिक लाभ उठाया जा सके। कहा जा रहा है कि हाल में तीन राज्यों- मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हुए विधानसभा चुनावों में हार के बाद भाजपा किसानों से जुड़े मुद्दों को लेकर गंभीर है।

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