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IRCTC घोटाले में लालू, पत्नी राबड़ी और बेटे तेजस्वी को मिली जमानत

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन (IRCTC) घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव को सोमवार को जमानत दे दी.

विशेष न्यायाधीश अरुण भारद्वाज ने एक-एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर आरोपियों को यह जमानत दी. कोर्ट ने 19 जनवरी को इन तीनों को मिली अंतरिम जमानत की अवधि को बढ़ा दिया था, जो आज सोमवार को खत्म हो रही थी. इस मामले की अगली सुनवाई 11 फरवरी को होगी.

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यह मामला आईआरसीटीसी के दो होटलों का संचालन अनुबंध एक निजी कंपनी को देने में हुई कथित अनियमितताओं से जुड़ा हुआ है.

जमानत मिलने पर क्या बोले तेजस्वी?

पटियाला हाउस कोर्ट से जमानत मिलने पर तेजस्वी यादव ने कहा, ‘हमें पूरा यकीन है कि हमें न्याय मिलेगा. हमें न्यायपालिका पर विश्वास है.’

क्या है IRCTC घोटाला केस?

मामला आईआरसीटीसी के रांची और पुरी के दो होटलों के रखरखाव का टेंडर 2006 में एक निजी कंपनी को देने से जुड़ा है. सीबीआई का आरोप है कि लालू जब रेलमंत्री थे, तब रेलवे के होटल के आवंटन को लेकर उन्होंने गड़बड़ियां की थी. इसमें कथित तौर पर ठेके के बदले में रिश्वत के रूप में पटना के प्रमुख जगर पर तीन एकड़ व्यावसायिक जमीन देने की बात कही गई है.

सीबीआई के आरोप के मुताबिक, लालू प्रसाद ने बतौर रेल मंत्री अपने कार्यकाल के दौरान इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन की दो होटलों की रख रखाव का जिम्मा उसी कंपनी को दिया था. इसके लिए रेलवे ने टेंडर निकाले थे. ये टेंडर सुजाता प्राइवेट लिमिटेड को दिए गए.

आरोप है कि सुजाता होटल्स को दो होटलों का टेंडर दिए जाने के एवज में प्रेमचंद गुप्ता की कंपनी डिलाइट को दो एकड़ जमीन मिली और बाद में ये कंपनी लालू परिवार को ट्रांसफर हो गई. 2010 और 2014 के दौरान जब लालू यादव रेल मंत्री नहीं थे तो 32 करोड़ की ये जमीन 65 लाख रुपये में लालू यादव के परिवार की कंपनी मैसर्स लारा प्रोजेक्ट एलएलपी को ट्रांसफर की गई.

ED की चार्जशीट में क्या है?

ईडी ने अपनी चार्जशीट में लालू की पार्टी के नेता पी.सी. गुप्ता और उनकी पत्नी सरला गुप्ता, लारा प्रोजेक्ट्स नामक कंपनी और 10 अन्य लोगों को रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (IRCTC) होटल के मामले में आरोपी बनाया है.

सभी आरोपियों पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. सीबीआई ने अप्रैल में आईआरसीटी होटल रखरखाव ठेका मामले में 12 लोगों और दो कंपनियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था. बाद में इस मामले में 31 को आरोपी बनाया गया.

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