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10 फीसद आरक्षण उपलब्ध कराने वाला पहला ये सरकारी विभाग देगा 23 हज़ार नौकरियां

 केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने बुधवार को बोला है कि रेलवे सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को 10 फीसद आरक्षण उपलब्ध कराने वाला पहला सरकारी विभाग बनने को तैयार है  अगले दो सालों में लगभग 23000 नौकरियां उपलब्ध कराएगा. गोयल ने बोला है कि रेलवे आगामी छह महीनों में लगभग 1.31 लाख कर्मचारियों की भर्ती करेगा  अगले दो सालों में लगभग एक लाख कर्मचारियों कि  भर्ती निकालेगा.

उल्लेखनीय है कि इंडियन रेलवे में 15,06,598 कर्मचारियों का मंजूर संख्या बल है. इनमें से 12,23,622 कर्मचारी वर्तमान में रेलवे में कार्यरत हैं. बाकी 2,82,976 पद रिक्त हैं. रेल मंत्री पीयूष गोयल ने एक प्रेस बातचीत में बोला है कि रेलवे में 1,51,548 पदों की भर्ती जारी है, इससे 1,31,428 पद अभी भी रिक्त हैं. उन्होंने बोला है कि लगभग 53,000 रेलवे कर्मचारी साल 2019, 2020 में  46000 कर्मचारी 2020-2021 में रिटायर होंगे. इससे लगभग एक लाख लोगों के लिए अलावा स्थान बनेगी. गोयल ने बोला है कि, रेलवे की योजना अगले दो वर्षों में चार लाख नौकरियां उपलब्ध कराने की है.

उन्होंने बोला है कि, ‘‘हमने अग्रिम में योजना बनाई है ताकि रेलवे में अब कोई भी पद रिक्त नहीं रहे. जब भी रिटायरमेंट होगी, पद भर दिए जाएंगे. इसके अतिरिक्त रेलवे नये संशोधन के भीतर आर्थिक रूप से निर्बल सवर्णों को 10 फीसद आरक्षण उपलब्ध कराने वाला पहला सरकारी विभाग बन जाएगा जिसमें अगले दो वर्षों में उनके लिए 23 हजार भर्तियां आरक्षित की जाएंगी. यद्यपि इससे मौजूदा में अन्य वर्गों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग  अन्य के लिए आरक्षण में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा.’’

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