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सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिलने के बावजूद, डांस बार नहीं चलने देना चाहती ये सरकार

सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी के बावजूद महाराष्ट्र सरकार राज्य में डांस बार नहीं चलने देना चाहती है। सरकार अब अध्यादेश लाकर डांस बार को बंद करने के प्रयास में जुट गई है।
शुक्रवार को इस बात की घोषणा वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने की है। मुनगंटीवार ने संकेत दिया है कि एक से दो सप्ताह के बीच सरकारी अध्यादेश लागू कर दिया जाएगा।

एक चैनल से बात करते हुए वित्त मंत्री ने कहा है कि सरकार द्वारा इस कानून में बदलाव लाया जा सकता है ताकि डांस बार पर रोक लगाई जा सके। उन्होंने कहा इस मामले पर कैबिनेट की बैठक में चर्चा होगी और सर्वोच्च न्यायालय के आदेश कॉपी को पढ़ने के बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा। मुनगंटीवार ने कहा है कि अध्यादेश दो सप्ताह के भीतर जारी किया जाएगा।

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सुप्रीम कोर्ट के डांस बार शुरू करने के आदेश के बाद विपक्ष ने महाराष्ट्र सरकार को चौतरफा घेरना शुरू किया है। विपक्ष के मुताबिक, डांस बार के खिलाफ कोर्ट में सरकार मजबूत दलील नहीं दे पाई। इसे देखते हुए सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश को चुनौती देने की संभावना बढ़ गई है।

गौरतलब रहे कि साल 2005 में महाराष्ट्र के तत्कालीन गृहमंत्री और कांग्रेसी नेता आर.आर पाटील ने डांस बार के खिलाफ प्रतिबंध लगा दिया था। इस प्रतिबंध के खिलाफ बार मालिकों ने कोर्ट में याचिका दायर की थी। तब से लेकर अब तक मामला हाई कोर्ट में था और फिर सुप्रीम कोर्ट में भी गया।

इसी बीच कोर्ट कि तरफ से कई शर्तें और नियम लागू करने के बाद बार के लिए लाइसेंस देने की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया गया।लेकिन साल 2016 में इसे भी बंद कर दिया गया, जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ फिर से डांस बार चालू रखने की अनुमति दे दी।

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