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प्राइवेट नौकरियों में भी आरक्षण की मांग

आर्थिक रुप से पिछड़े सामान्य वर्ग को 10 फीसदी आरक्षण देने के विधेयक पर चर्चा के दौरान लोकसभा में प्राइवेट नौकरियों में भी आरक्षण की मांग हुई। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने इस मामले में ससंद में एक प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि इससे दलित आदिवासी, अन्य पिछड़ी जातियों को निजी क्षेत्रों में उचित मौका मिल सकेगा। पासवान के इस प्रस्ताव के समर्थन में कई नेता आए।
बता दें कि देश में 24 जुलाई 1991 में उदारीकरण का दौर शुरू हुआ। इस तरह देश में प्राइवेटाइजेशन का दौर शुरू हुआ। भारत सरकार ने कई सारी सरकारी इंडस्ट्री और कारखानों को प्राइवेट हाथों में सौंप दिया। साथ ही केंद्र की ओर से भी तेजी से सरकारी सस्थानों का प्राइवेटाइजेशन हुआ है। इससे सरकारी नौकरियां कम होती चली गई, जबकि आरक्षण का दायरा बढ़ता गया। ऐसे अब प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण की मांग संसद से उठी है। केंद्र सरकार की ओर से हाल ही में रेलवे और एयर इंडिया का प्राइवेटाइजेशन करने की कोशिश की गई थी।

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