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मायावती का बयान जारी, कांग्रेस सरकार से समर्थन वापस लेने पर विचार कर सकती बसपा

मध्य प्रदेश सरकार ने एससी-एसटी एक्ट में बदलाव को लेकर पिछले साल दो अप्रैल को हुए भारत बंद प्रदर्शन में शामिल दलितों के ख़िलाफ़ दर्ज मुकदमे वापस लेने का फ़ैसला किया है.

राज्य की नयी कमलनाथ सरकार ने बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती के बयान के 24 घंटों के भीतर ये फ़ैसला किया है.

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सोमवार को मायावती ने एक बयान जारी कर कहा था कि अगर मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकार ने दलितों के ख़िलाफ़ चल रहे केसों को वापस नहीं लिया तो बसपा राज्यों की कांग्रेस सरकार से समर्थन वापस लेने पर विचार कर सकती है.

वहीं, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कहा है कि उनकी सरकार भी इस मामले को देखेगी और किसी भी बेगुनाह शख़्स के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी.

उन्होंने मीडिया से कहा कि मायावती की मांग ‘सामान्य’ है और वह अपना काम कर रही हैं और समर्थन के लिए उनका धन्यवाद करते हैं.

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