सोनिया गांधी करना चाहती है एक चुनाव, जानिए ये है वजह

संसद में ‘एक देश, एक चुनाव’ के मामले पर आज यूपीए नेताओं की भी मीटिंग होनी है इस मीटिंग में यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी की अध्यक्षता में होने वाली यह प्रातः काल 10.30 में संसद भवन में प्रारम्भ हो गई है

इस मीटिंग में यह तय होगा कि’ एक देश, एक चुनाव’ के मुद्दे पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा बुलाई बैठक में जाना है या नहीं गौर करने वाली बात यह भी है कि उत्तर प्रदेश की इस मीटिंग में तेलुगू देशम पार्टी, तृणमूल कांग्रेस पार्टी  डीएमके ने आने से मना कर दिया है

बता दें कि पीएम मोदी ने ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ के मामले पर  अन्य जरूरी विषयों पर चर्चा करने के लिए आज सर्वदलीय मीटिंग बुलाई है सर्वदलीय मीटिंग से पहले प्रधानंमंत्री मोदी ने कहा, ‘इस बार कई नए चेहरे हैं  निचले सदन का पहला सत्र नए उत्साह  सोच के साथ प्रारम्भ होना चाहिए मीटिंग के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए संसदीय काम मंत्री प्रहलाद जोशी ने बोला कि पीएम ने सभी दलों के नेताओं से इस बात का आत्मनिरीक्षण करने का अनुरोध किया कि संसद मेम्बर जन प्रतिनिधि के तौर पर लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में सक्षम हों 16वीं लोकसभा के अंतिम दो साल बेकार चले जाने के विषय पर भी विचार करने का अनुरोध किया गया

विपक्ष के रूख पर आज होगी चर्चा
सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस पार्टी  सहयोगी दल बुधवार प्रातः काल संसद भवन में मुलाकात मीटिंग करेंगे जिसमें यह निर्णय होगा कि पीएम की ओर से बुलाई गई मीटिंग में उनका क्या रुख रहेगा वैसे, कांग्रेस पार्टी एवं कई विपक्षी दल एक साथ चुनाव के विचार का अतीत में विरोध करते रहे हैं बताते चलें कि पीएम मोदी ने ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ पर चर्चा के लिए बुधवार को सर्वदलीय मीटिंग बुलाई है

शुरुआत से ही रही है यह परंपरा
संसद के प्रत्येक सत्र की शुरूआत से पहले उसके सुगम कामकाज के लिहाज से सर्वदलीय मीटिंग की परंपरा रही है मोदी ने उन सभी दलों के अध्यक्षों को 19 जून को होने वाली मीटिंगमें आमंत्रित किया है जिनका लोकसभा या राज्यसभा में एकमेम्बर है

जोशी ने बोला कि ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ के मामले पर, 2022 में हिंदुस्तान की आजादी के 75 वर्ष होने  इस वर्ष महात्मा गांधी के 150वें जयंती साल के विषय पर चर्चा करने के लिए मीटिंग बुलाई है उन्होंने बोलकइसके बाद लोकसभा  राज्यसभा के सभी सांसदों के साथ 20 जून को रात्रिभोज पर मीटिंग होगी जिसमें सभी सरकार के साथ मुक्त संवाद कर सकेंगे