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मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल व न्यायमूर्ति केएम जोसेफ की पीठ ने बोला कि याचिका गुजरात उच्च कोर्ट को भेजी जा सकती है. याचिका में आरोप लगाया गया था कि भट्ट को हिरासत में रहते हुए शीर्ष कोर्ट से संपर्क करने के लिये महत्वपूर्ण किसी भी कागज पर हस्ताक्षर नहीं करने दिये जा रहे हैं. बनासकांठा पुलिस से संबद्ध कुछ पूर्व पुलिसवालों सहित भट्ट व सात अन्य को प्रारम्भ में पूछताछ के लिये गिरफ्तार किया गया था. भट्ट 1996 में बनासकांठा जिला के पुलिस अधीक्षक थे.
पुलिस के अनुसार भट्ट के भीतर बनासकांठा पुलिस ने 1996 में पेशे से एडवोकेट सुमेरसिंह राजपुरोहित को करीब एक किलोग्राम मादक पदार्थ रखने के आरोप में अरैस्ट किया था.बनासकांठा पुलिस ने उस वक्त दावा किया था कि जिले के पालनपुर शहर के जिस होटल में राजपुरोहित ठहरे थे उसके कमरे से मादक पदार्थ बरामद किया गया.
हालांकि राजस्थान पुलिस की जांच में यह पता चला कि बनासकांठा पुलिस ने राजस्थान के पाली स्थित एक विवादित संपत्ति के ट्रान्सफर को लेकर राजपुरोहित पर दबाव बनाने के इरादे से उन्हें मामले में कथित तौर पर गलत तरीके से फंसाया है. इसमें यह भी दावा किया गया कि बनासकांठा पुलिस ने राजपुरोहित का पाली स्थित उनके घर से अपहरण कर लिया था.
राजस्थान पुलिस की जांच के बाद बनासकांठा के पूर्व पुलिस इंस्पेक्टर आईबी व्यास ने मामले में विस्तृत जांच का अनुरोध करते हुए 1999 में गुजरात उच्च कोर्ट में याचिका दायर की थी.इसी वर्ष जून में उच्च कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए जांच का जिम्मा सीआईडी को सौंप दिया व उसे तीन महीने में अपनी जांच पूरी करने का आदेश दिया.
भट्ट गुजरात काडर के ऑफिसर हैं. उन्हें बगैर अनुमति ड्यूटी से गैरहाजिर रहने व आधिकारिक वाहनों के गलत प्रयोग के आरोपों पर 2011 में निलंबित कर दिया गया था. बाद में 2015 में उन्हें सेवा से हटा दिया गया. भट्ट की पत्नी श्वेता ने 2012 में कांग्रेस की टिकट पर अहमदाबाद में मणिनगर विधानसभा एरिया से तत्कालीन CM नरेन्द्र मोदी के विरूद्ध चुनाव लड़ा था, जिसमें वह पराजय गयी थीं.
