सरकार अब किसानो को हर महीने देगी इतने हज़ार रूपए, जानिए कैसे…

केंद्र की नरेंद्र नरेन्द्र मोदी सरकार ने बड़ा निर्णय लेते हुए अब 70,000 करोड़ रुपये से अधिक की खाद सब्सिडी को सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर को लेकर बड़ा कदम उठया है।

सरकार इसके लिए तीन नई टेक्नोलॉजी पर कार्य प्रारम्भ कर चुकी है। पर उर्वरक सप्लाई, उपलब्धता व जरुरत का ब्यौरा अब एक ही डैशबोर्ड पर मिलेगा।  इसकी जानकारी देते हुए उर्वरक सचिव छबीलेन्द्र राउल ने बोला है कि सरकार ने पीओएस सॉफ्टवेयर एडिशन 3.0 विकसित किया है। इसमें रजिस्ट्रेशन, लॉग इन के दौरान आधार वर्चुअल पहचान विकल्प के साथ विभिन्न भाषाओं की सुविधा होगी।

उन्होंने बताया कि इसमें मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड सिफारिश के लिये प्रावधान है। साथ ही, किसानों को बेची गई खाद के आंकड़े भी सरलता से उपलब्ध हो सकेंगे।

किसानों के लिए खुशखबरी- सरकार की इस कदम से अब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के तहत सीधे किसानों के बैंक खातों में खाद सब्सिडी ट्रांसफर करेगी। खाद डीबीटी का पहला चरण अक्टूबर 2017 में प्रारम्भ किया गया। इसके तहत पीओएस मशीनों से प्राप्त खुदरा बिक्री आंकड़ों की जाँच के बाद सब्सिडी सीधे कंपनियों को दी जाती थी।

कंपनियों को भी मिलेगी राहत- डीबीटी 2.0 शुरू करने को लेकर केमिकल एंड फर्टिलाइजर मंत्री सदानंद गौड़ा ने बताया कि इस नयी पहल से निश्चित तौर पर किसानों तक पहुंच बढ़ाने में मदद मिलेगी। उन्होंने बोला हमारा जो कोशिश है, उसमें मदद मिलेगी। इससे उर्वरक सेक्टर में पारदर्शिता आएगी।