मोदी सरकार के बजट में सबसे ज्यादा मिला इन लोगो को फायदा, जानिए ये है वजह

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना पहला बजट पेश किया. इस दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बोला कि नरेन्द्र मोदी सरकार की योजनाओं के केन्द्र में गांव, गरीब वकिसान हमेशा रहते हैं.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण स्वतंत्र हिंदुस्तान के इतिहास में केंद्रीय बजट पेश करने वाली दूसरी महिला बन गई हैं.

वित्त मंत्री सीतारमण ने नरेन्द्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट शुक्रवार को लोकसभा में पेश किया. इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त साल 2019-20 के बजट प्रस्ताव को मंजूरी दी. वित्त मंत्री ने अपने बजट सम्बोधन से पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को केंद्रीय बजट की प्रति भी सौंपी. सीतारमण ने भूरे रंग के ब्रिफकेस की परंपरा से आगे बढ़ते हुए लाल रंग का पार्सलनुमा बैग लिया हुआ था , जिसके ऊपर राष्ट्रीय चिह्न है. सीतारमण से पहले पूर्व पीएम इंदिरा गांधी केंद्रीय बजट पेश करने वाली अब तक की व एकमात्र महिला थीं. 1970 में गांधी ने वित्त साल 1970-71 का बजट पेश किया था. निर्मला सीतारमण ने किसान, गांव, व्यापार, एफडीआई से लेकर तमाम क्षेत्रों के लिए बजट का ऐलान किया. तो चलिए जानते हैं नरेन्द्र मोदी सरकार के इस बजट की अहम बातें

मोदी सरकार 2.0 के बजट की अहम बातें

1. देश के तीन उच्च शिक्षण संस्थानों की गिनती संसार के 200 प्रमुख संस्थानों में होने लगी है. देश में विश्वस्तरीय उच्च शिक्षण संस्थानों को बढ़ावा देने के लिये बजट में 400 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया. विदेशी विद्यार्थियों को हिंदुस्तान में अध्ययन के लिये आकर्षित किया जायेगा.

2. सरकार स्टार्टअप के लिए विशेष टीवी कार्यक्रमों की शुरूआत करेगी. राष्ट्रीय राजमार्ग प्रोग्राम का व्यापक रूप से पुनर्गठन किया जाएगा ताकि राष्ट्रीय राजमार्ग ग्रिड का सृजन सुनिश्चित हो सके.

3. सरकार ने मीडिया, विमानन, बीमा ओर एकल ब्रांड खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नियमों को उदार करने का प्रस्ताव किया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त साल 2019-20 का बजट पेश करते हुए यह प्रस्ताव किया. उन्होंने बोला कि बीते वित्त साल में देश में 64.37 अरब डॉलर का एफडीआई आया, जो इससे पिछले वित्त साल से छह फीसदी अधिक है.

4. सरकार के प्रत्येक काम एवं योजना के केंद्र में ”गांव, गरीब व किसान होने का दावा करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को बोला कि 2022 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार में बिजली का कनेक्शन व स्वच्छ ईधन आधारित रसोई सुविधा होगी. वित्त मंत्री ने लोकसभा में वित्त साल 2019-20 का आम बजट पेश करते हुए यह बात कही. उन्होंने कहा, ”हम जो भी करते हैं, सरकार के प्रत्येक काम एवं प्रत्येक योजना के केंद्र में गांव, गरीब व किसान होता है.

5. साल 2024 तक ‘हर घर जल सुनिश्चित करने के लिये नीति पर कार्य करेंगे. मांग आधारित जलापूर्ति की दिशा में मंत्रालय कार्य करेगा.
6. देश की अंतरिक्ष क्षेत्र में क्षमता का वाणिज्यिक रूप से उपयोग के लिये ‘न्यू स्पेस इंडिया लि। (एनएसआईएल) के नाम से नया सार्वजनिक उपक्रम का गठन किया गया है, इसका मकसद इसरो के फायदा का पूरा उपयोग करना है.

7. पिछले डेढ वर्ष में किसानों ने दलहन उत्पादन में क्रांति लाई है, उम्मीद करते हैं कि अब तिलहन क्षेत्र में भी किसान उत्पादन बढ़ायेंगे व औनलाइन विपणन सुविधा ई- नाम का फायदा उठायेंगे.

8. सरकार 2022 तक कनेक्शन लेने के अनिच्छुक परिवारों को छोड़कर अन्य सभी ग्रामीण परिवारों को रसोई गैस कनेक्शन व बिजली कनेक्शनल उपलब्ध करायेगी. 9. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शु्क्रवार को बोला कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) ने अपने पहले कार्यकाल में ‘न्यू इंडिया के लिए कार्यप्रारम्भ कर दिया था.

अब इन कार्यों की गति बढ़ाई जाएगी व आगे चलकर लालफीताशाही को व घटाया जाएगा. नरेंद्र मोदी की प्रतिनिधित्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करते हुए सीतारमण ने बोला कि हालिया चुनाव में एक सुन्दर व मजबूत हिंदुस्तानकी उम्मीदें लहरा रही थीं.

10. सरकार साल 2022 तक 1.95 करोड़ पात्र गरीब परिवारों को पीएम आवास योजना के तहत घर उपलब्ध करायेगी. पिछले पांच वर्ष में 1.5 करोड़ गरीब परिवारों को मकान उपलब्ध कराये गय. इससे पहले 2015- 16 में जहां ऐसे मकान बनाने में 314 दिन लगते थे, साल 2017- 18 में यह समय घटकर 114 दिन रह गया.

11. ट्रजेरी बिलों के सुचारू ढंग से ट्रान्सफर के लिये भारतीय रिजर्व बैंक व सेबी के तहत आने वाली डिपोजिटरी इकाइयों की प्रणालियों का परिचालनीय जुड़ावमहत्वपूर्ण है, हम भारतीय रिजर्व बैंक व सेबी के साथ विचार-विमर्श कर इस संदर्भ में महत्वपूर्ण कदम उठाएंगे.

12. पीएम कर्म योगी मान धन योजना के तहत करीब तीन करोड़ खुदरा व्यापारियों व दुकानदारों के लिये पेंशन योजना दी जाएगी.
13. देश की 5,000 अरब डालर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हासिल करने के लिये बुनियादी ढांचा, डिजिटल अर्थव्यवस्था में भारी निवेश व रोजगार सृजन पर जोर देने की योजना.
14. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को बोला कि साल 2030 तक रेलवे आधारभूत ढांचे को 50 लाख करोड़ रूपये की जरूरत है.उन्होंने बोला कि तीव्र विकास एवं यात्री माल ढुलाई सेवा के लिए ”पीपीपी मॉडल का उपयोग किया जाएगा. सीतारमण ने लोकसभा में वित्त साल 2019-20 का आम बजट पेश करते हुए बोला कि देश में 657 किलोमीटर मेट्रो रेल नेटवर्क परिचालन में आ गया है.  उन्होंने कहा, ”रेलवे ढांचागत सुविधा के लिये 2018 से 2030 के दौरान 50 लाख करोड़ रुपये निवेश की जरूरत, तेजी से विकास व रेलवे में यात्री तथा माल ढुलाई सेवाओं के विस्तार के लिये सार्वजनिक-निजी सहभागिता (पीपीपी मॉडल) का उपयोग किया जाएगा.

15. वित्त साल 2019-20 में ‘ ऋण गारंटी वृद्धि निगम  का गठन किया जाएगा, दीर्घकालीन बांड मार्केट विस्तार के लिये काम योजना. इसमें बुनियादी ढांचा क्षेत्र पर जोर होगा.

16. पूर्व की परंपरा को छोड़ते हुए देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शुक्रवार को केंद्रीय बजट के दस्तावेज एक लाल बैग में लेकर पहुंचीं. यह परंपरागत ‘बही-खाते की याद दिला रहा था.

17. सरकार विमानन, मीडिया, बीमा क्षेत्र में एफडीआई सीमा बढ़ाने के मुद्दे में संबंध पक्षों के साथ वार्ता के बाद  निर्ण य करेगी . बीमा मध्यस्थ (इंटरमीडियेटरी) क्षेत्र में 100 फीसदी एफडीआई की अनुमति दी जायेगी.

18. भारतमाला के दूसरे चरण में राज्यों को राज्यस्तरीय सड़कों के विकास के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा. हिंदुस्तान माला, सागरमाला व उड़ान जैसी योजनाएं ग्रामीण-शहरी अंतर को पाट रही हैं व परिवहन ढांचागत सुविधा में सुधार ला रही हैं.

19. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त साल 2019-20 का आम बजट शुक्रवार को लोकसभा में पेश करते हुए  बोला  कि हिंदुस्तान की जनता ने जनादेश के माध्यम से हमारे देश के भविष्य के लिए अपने दो लक्ष्यों-”राष्ट्रीय सुरक्षा व आर्थिक वृद्धि पर मुहर लगायी है. उन्होंने बोला कि भारतीय अर्थव्यवस्था इस वित्तसाल में 3,000 अरब डॉलर की हो जाएगी.