मोदी सरकार अब इन लोगो के घर खरीदने पर देगी लाखो रूपए, जानिए कैसे…

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को लोकसभा में नरेन्द्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहला बजट पेश किया। उन्होंने कहा, हाउंसिग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए अगले 5 वर्ष के 1 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा।

साथ ही, इसके लिए एक कमिटी बनाई जाएगी।   करोड़ रुपये खर्च करने की योजना है। वहीं, लोन देने वाली कंपनियां भारतीय रिजर्व बैंक के तहत लाया जाएगा। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी अब भारतीय रिजर्व बैंक के तहत होंगी। एनपीएस अब पीएफआरडीए से अलग होगी​

किराएदारों के लिए खुशखबरी-केंद्र सरकार किराए के मकान को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त कदम उठाएगी। इसके लिए सरकार मौजूदा किराया कानूनों में संशोधन करेगी। वर्तमान किराया कानून पुराना हैं। इनकी वजह से मकान मालिक व किराएदार के बीच अच्छे संबंध स्थापित नहीं हो पाते हैं। नए नियमों को राज्यों के साथ साझा किया जाएगा। ” आम चुनाव के मद्देनजर फरवरी में अंतरिम बजट पेश किया गया था। सरकार बनने के बाद साल 2019-20 के लिए यह पूर्ण बजट पेश किया गया।

वित्त मंत्री ने बताया है कि पीएम आवास योजना के पहले चरण में लगभग 1.5 करोड़ घर बनाए गए। उन्होंने बोला कि इस योजना के तहत दूसरे चरण में लगभग 1.95 करोड़ मकान उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। यह 2022 तक नरेंद्र नरेन्द्र मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी हाउसिंग फॉर ऑल नीति को पूरा करने के प्रयासों का भाग होगा।