GST काउंसिल ने मंत्रियों के समूह का गठन किया है, जो केरल में पुनर्वास के लिए सेस लगाने के प्रस्ताव पर विचार करेगा। केरल में बाढ़ से भीषण तबाही हुई थी व उसके मद्देनजर राज्य गवर्नमेंट केंद्र गवर्नमेंट से विशेष पैकेज की मांग कर रही थी, ताकि राज्य में पुनर्वास का कार्य पूरा किया जा सके। इस पर GST काउंसिल में चर्चा हुई व ये विचार बना कि सेस लगाकर इसके लिए पैसा जुटाया जा सकता है। केरल सेस के प्रस्ताव को किस तरह लागू किया जाए, इस पर विचार करने के लिए मंत्रियों के समूह का गठन किया गया है।
जीएसटी काउंसिल की नयी दिल्ली में हुई मीटिंग को वित्त मंत्री अरुण जेटली ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। बाद में फैसलों की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि सात मंत्रियों का समूह केरल पुनर्निर्माण के लिए डिजास्टर सेस समेत अन्य विकल्पों पर भी विचार कर रहा है। जीओएम कुछ हफ्तों में अपनी एक रिपोर्ट पेश करेगा।
उन्होंने बताया कि मीटिंग में पेट्रोल व डीजल की कीमतों को GST में लाने पर कोई विचार नहीं किया गया। इसके चलते फिल्हाल पेट्रोल व डीजल की कीमतों में किसी कमी की उम्मीद कर रहे उपभोक्ताओं को झटका लगा है।