छात्रसंघ चुनाव से पहले जेएनयू संविधान में परिवर्तन करने की तैयारी

  • संविधान में परिवर्तन को शिकायत समाधान प्रकोष्ठ की मंजूरी
  • एबीवीपी ने प्लेसमेंट, संस्कृति और स्पोर्ट्स मंत्री का पद जोड़ने की रखी मांग
जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में छात्रसंघ चुनाव से अच्छा पहले जेएनयू संविधान में परिवर्तन की तैयारी चल रही है. शिकायत समाधान प्रकोष्ठ ने स्कूल काउंसलर के पदों में परिवर्तन करते हुए छात्रसंघ चुनाव 2019 में 55 स्कूल काउंसलर के पदों पर चुनाव की मंजूरी दी है. एबीवीपी ने सेंट्रल पैनल में चार के बजाय सात पदों पर चुनाव करने की मांग रखी है.
इन्हीं मुद्दों को लेकर छात्रसंघ ने इमरजेंसी स्कूल जीबीएम बुलाई है, जिसमें मतदाताओं के साथ-साथ सभी विद्यार्थी संगठन मंथन में जुटे हैं.

जेएनयू कैंपस में मंगलवार को छात्रसंघ चुनाव 2019 के तहत छात्रसंघ खत्म होना था. लेकिन इसी बीच शिकायत समाधान प्रकोष्ठ के चेयरपर्सन प्रोफेसर उमेश अशोक कदम ने छात्रसंघ को स्कूल काउंसलर पदों में किए गए परिवर्तन की सूची भेज दी. कैंपस में देर रात तक स्कूल जीबीएम में चर्चा होती रही.

बीटेक, एमबीए और नैनो साइंस के नए विभागों में बने नए पद

जेएनयू में बीटेक  एमबीए कार्यक्रम के नए विभाग बने हैं. हालांकि, नए विभागों में स्कूल काउंसलर के पद तैयार नहीं किए गए थे. शिकायत समाधान प्रकोष्ठ ने विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में चार पद, स्कूल ऑफ नैनोसाइंस में एक काउंसलर पद गठित किया है. इसके अतिरिक्त अन्य स्कूलों में भी काउंसलर पदों की संख्या बढ़ाई गई है. इस प्रकार छात्रसंघ चुनाव में 55 काउंसलर होंगे. इससे पहले 35 पद थे.