चीन से तनातनी के बीच भारत ने किया ये बड़ा एलान, 1 लाख से ज्यादा लोगो को….तिब्बत पर कब्जा…

गृह मंत्रालय के मुताबिक, मदद के लिए पहली बार पैसा 2015-16 में दिया गया था. यह ग्रांट 5 सालों के लिए दिया गया था. लेकिन तब आगे के लिए कुछ साफ नहीं था कि ग्रांट जारी रहेगा या नहीं. खबर के मुताबिक, CTRC के अधिकारी ने बताया है कि भारत सरकार से उन्होंने ग्रांट की अपील की है. इसे अगले 3 से 5 साल तक बढ़ाने की मांग की गई है.

बता दें कि 2014 में सरकार ने इसकी शुरुआत की थी. 5 साल में कुल 40 करोड़ रुपये देने की बात कही गई थी. यह पैसा उनकी मॉनेस्ट्रीज की मरम्मत, वहां सड़क-बिजली से संबंधित निर्माण कार्य करवाने को दिया गया जाता है.

बताया गया कि दलाई लामा के CTRC को हर साल 8 करोड़ रुपये दिया गया है. 2009 की जनगणना के मुताबिक, भारत में करीब 1.10 लाख तिब्बत के शरणार्थी रह रहे हैं.

केंद्र सरकार की तरफ से गृह मंत्रालय सेंट्रल तिब्बत रिलीफ कमिटी (CTRC) को राहत और पुनर्वास पैकेज देने की मंजूरी दे सकता है. यह कमिटी विभिन्न राज्यों में स्थित 36 तिब्बती पुनर्वास ऑफिसों की देखरेख करती है.

चीन से चल रही तनातनी (India China Clash) के बीच सरकार भारत में रह रहे तिब्बत के शरणार्थियों (Tibetans in India) से जुड़ा एक बड़ा फैसला कर सकती है. इसमें भारत में रह रहे 1 लाख से ज्यादा तिब्बत के लोगों की मदद को दिए गए फंड की दूसरी किस्त भी देने का फैसला किया जा सकता है. तिब्बत पर कब्जा करके बैठे चीन को इससे मिर्ची जरूर लगेगी.