उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने चतुर्थ श्रेणी के खाली पदों पर भर्ती मामले में घोटाले पर लिया ये ठोस निर्णय

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को तहसील व कलेक्ट्रेट कार्यालयों में चतुर्थ श्रेणी के खाली पदों पर भर्ती मामले में कृषि उत्पादन आयुक्त की जांच रिपोर्ट पर कार्रवाई की मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री का आदेश मिलने के बाद एक आईएएस व एक पीसीएस अफसर समेत पांच अधिकारियों व अन्य जिम्मेदार लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराने और निलंबित कर सतर्कता जांच कराने के आदेश दिए।

बता दें कि भर्ती घोटाले में प्रथम दृष्टया दोषी पाए गए उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम (यूपीएसआइसी) के तत्कालीन आइएएस प्रबंध निदेशक केदार नाथ सिंह सहित निगम और राजस्व परिषद के पांच अफसरों को निलंबित किया गया है। दोषी अफसरों और संबंधित संस्थाओं को ब्लैक लिस्ट कर उनके खिलाफ एफआइआर दर्ज कराने और सतर्कता जांच के भी निर्देश दिए गए हैं। साथ ही नियम विरुद्ध नियुक्त किए गए सभी संविदाकर्मियों की बर्खास्तगी के भी आदेश दिए गए हैं।

जांच में प्रथमदृष्टया उत्तरदायी व दोषी पाए गए तत्कालीन प्रबंध निदेशक लघु उद्योग निगम केदारनाथ व उप भूमि व्यवस्था आयुक्त राजस्व परिषद सुनील कुमार चौधरी, वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी प्रदीप कुमार, उप प्रबंधक लेखा केएन अवस्थी व प्रबंधक मैनपॉवर राजीव त्रिपाठी के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत केस दर्ज होगा। इसके लिए आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद को आदेश दिए गए हैं।