दिल्ली के रिहायशी इलाकों में कई फैक्टरियां चल रही हैं जिन्हें सुप्रीम न्यायालय ने दुखद बताते हुए उन्हें सील करने का निर्णय लिया है। सुप्रीम न्यायालय के आदेश हैं उन्हें जल्दी ही सील कर दिया जायेगा। यह फैक्ट्रियां 14 साल पूर्व दिल्ली के मुख्य सचिव की अध्यक्षता की मॉनिटरिंग कमेटी में बनी थी, जिन पर ये निर्णय आया है कि 15 दिनों के भीतर रिहायशी व गैर अधिसूचित क्षेत्रों वाली फैक्ट्री को बंद कर दिया जायेगा।

डीडीए के वाइस चेयरमैन, पुलिस आयुक्त व निगम आयुक्त की सदस्यता वाली निगरानी समिति ने बोला कि फैक्ट्रियों के साथ परिसर में बिजली और पानी के कनेक्शन भी काट दिए जाएंगे। इस पर अनुमानित रिहायशी इलाकों में अब भी करीब 5,000 फैक्ट्रियां चल रही हैं। कमेटी की एक रिपोर्ट तैयार हुई है जिसमें ये भी बोला है कि अगस्त महीने तक इन इलाकों में चल रही 15,888 फैक्ट्रियों को बंद किया जा चुका है।
इस पर पीठ ने रिपोर्ट को देख दुखद बताया है व बोला है ये व बोला कि 14 साल बीत जाने के बाद भी दिल्ली के इन
रिहायशी इलाकों में फैक्ट्रियों को बंद नहीं किया जा सका है। इस पर सुप्रीम न्यायालय बेंच ने कमेटी को बोला है कि वह 15 दिनों में ही इन सभी को सील कर दिया जायेगा व इसकी रिपोर्ट पेश कर दी जाएगी। आगे इस मामले पर सुनवाई 26 नवम्ब्र को होगी।