किसानों को मिला बढ़ा तोहफा, मिली इस बात की सुविधा व मंजूरी : मोदी सरकार

चीनी विपणन वर्ष 2017-18 (अक्तूबर-सितंबर) में 3.2 करोड़ टन के रिकॉर्ड उत्पादन की वजह से उद्योग के समक्ष चीनी के अधिक भंडार की समस्या हो गई है। इस माह के अंत तक चीनी का स्टॉक एक करोड़ टन था। देश में अत्यधिक चीनी उत्पादन की स्थिति से निपटने की वृहद नीति के तहत मंत्रालय ने गन्ने के उत्पादन की लागत के असर को कम करने के लिए उत्पादकों को 2018-19 के विपणन वर्ष के लिए दी जाने वाली उतपादन सहायता बढ़ाकर 13.88 रुपए प्रति क्विंटल करने का प्रस्ताव किया था। इस साल के लिए यह 5.50 रुपए प्रति क्विंटल है।

वैश्विक बाजार में इस समय चीनी की कीमतें कम चल रहीं हैं। इसकी वजह से मंत्रालय ने मिलों को 2018-19 के लिए न्यूनतम सांकेतिक निर्यात कोटा (MIEQ) के तहत 50 लाख टन चीनी निर्यात में मदद का प्रस्ताव किया है। इसके निर्यात की चीनी पर देश के अंदर परिवहन और पल्लेदारी तथा अन्य शुल्कों पर मिलों के खर्च की भरपाई की जाएगी। सूत्रों ने बताया कि मंत्रालय ने बंदरगाह से 100 किलोमीटर में स्थित मिलों को 1,000 रुपए प्रति टन की सब्सिडी, जबकि तटीय राज्यों में बंदरगाह से 100 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित मिलों के लिए 2,500 रुपए प्रति टन तथा तटीय राज्यों के अलावा स्थित मिलों के लिए 3,000 रुपए प्रति टन की परिवहन सब्सिडी का प्रस्ताव किया है।